सहकारी ठगी संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति

काठमाडौं,जेठ ६ ।सत्तारूढ घटकहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहकारी ठगी छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन सहमत भएपछि लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद् खुल्ने संकेत देखिएको छ ।

सहकारी ठगीमा आरोपित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन माग गर्दै कांग्रेसले संसद्को अघिल्लो र चालू दुवै अधिवेशनका बैठकहरू अवरुद्ध गर्दै आएको छ । बिहीवार त सभामुख देवराज घिमिरेले सदनको बैठक अघि बढाउन खोज्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूबीच धकेलाधकेल नै भएको थियो । 

शनिवार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहितका शीर्ष नेताहरू सहभागी बैठकमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले मूलत: संसदीय समिति बनाउने र समितिको कार्यादेश (टीओआर) कस्तो हुने भन्ने विषयमा काम गर्दै जाने सहमति भएको जानकारी दिए । 

‘कार्यादेश बनाउन कानूनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा रास्वपा सांसद शिशिर खनाल र कांग्रेस सांसद जीवन परियार सम्मिलित समितिसमेत बनाइएको छ । उक्त समितिले कार्यादेश तयार गर्नेछ,’ उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘यो समितिले कार्यादेश बनाउन आइतवार बिहानैदेखि काम गर्नेछ ।’ संसदीय छानबिन समिति बनाउनेमा सतापक्ष र प्रतिपक्ष सहमत भए पनि संसद् खुलिहाल्ने हो कि होइन निश्चित भएको छैन । 

‘आइतवार बिहान कार्यादेश बनाउन बस्ने बैठकमा के हुन्छ त्यसका आधारमा संसद् अवरुद्ध हुने/नहुने निर्भर हुनेछ,’ कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने । उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएकाले वातावरण सकारात्मकतातिर गएको छ ।’ 

कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछाने केन्द्रित छानबिन माग गर्दै आए पनि सत्तारूढ दलहरू त्यसको विरोधमा छन् । यद्यपि उनीहरूले समग्र संकटग्रस्त सहकारीबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन सकिने बताउँदै आएका थिए । संसदीय छानबिन समितिले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम तोकेर उनलाई छानबिनको घेरामा ल्याउँछ/ल्याउँदैन निश्चित भएको छैन ।

‘संसदीय छानबिन समिति बनाएर जानुपर्छ भन्ने भयो । त्यसमा सबै सहमत भएका छन्,’ लेखकले भने, ‘समिति गठन गरेर जाने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरूबीच समान धारणा बनेको भन्दै आजको छलफललाई उपब्धिमूलक मान्नुपर्छ ।’

शनिवार सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग संवाद गरेर चाँडोभन्दा चाँडो सहमतिमा पुग्न आग्रह गरेका थिए । उनले आइतवारको बैठकअघि नै सहमतिमा पुग्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थिए । भेटमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली पनि सहभागी थिए ।

खासगरी नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीसमेत मुछिएकाले त्यसबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुुपर्ने माग राख्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । कांग्रेसले हिउँदे अधिवेशन चालू रहँदै संसदीय छानबिन समिति माग राखेर सदन अवरुद्ध गरेको थियो । 

२८ वैशाखमा संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन शुरू भएदेखि नै नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा लगातार अवरोध गर्दै आएको छ । उसले संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने भनेपछि दलहरूबीच संसद्को अवरोध खोल्नेबारे छलफल शुरू भएको थियो । प्रधानमन्त्री शनिवार बिहानैदेखि संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न दलहरूबीचको छलफलमा खटिनुभएको थियो ।