बहुसंख्यक सर्वसाधारणलाई बेवास्ता गरेर बन्दैछ बजेट

काठमाडौं,जेठ ११ । आउँदो मंगलबार आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ का लागि नयाँ बजेट प्रस्तुत हुने छ । अर्थ मन्त्रालय अहिले नयाँ बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।

साउन १ गते सुरु हुने नयाँ आर्थिक बर्षका लागि सरकारले डेढ महिना अघि नै बार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । भन्सार, अन्तःशुल्क लगायत कतिपय राजस्वका दरहरु जेठ १६ बाटै लागू हुने भए पनि विनियोजन ऐन साउनदेखिमात्रै सक्रीय हुन्छ ।

बजेटले हरेक नागरिकको जीवनस्तरलाई प्रभाव पार्ने सामथ्र्य राख्छ । उसले राजस्वका दरहरुमा गर्ने परिवर्तनमा हरेक नागरिक भागिदार हुन्छन् । विनियोजनबाट कसले बढी लाभ पाउने भन्ने परिदृष्य देखिन्छ । राज्यले सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक लगानीलाई कति न्यायोचित बनाउँछ भन्ने पनि बजेटले नै निर्धारण गर्छ ।

तर, सोही बजेट निर्माण गरिरहँदा सरकारले आम सर्वसाधारण, साना व्यापारी लगायतका वर्ग समुदायलाई भने पुरै वेवास्ता गरेको देखिएको छ । हरेक बर्ष त्यस्ता वर्गलाई वेवास्ता गरेर बजेट निर्माण गरिन्छ । अन्तिममा उनीहरुलाई नै मारमा पारिन्छ ।

सुन्दा लोकप्रिय जस्तो लागे पनि आम सर्वसाधारणको चाहना र आवश्यकता अनुसार बजेट नआउने गरेको उत्तिकै गुनासाहरु सुनिन्छन् । अर्थ मन्त्रालयले देखाउन (औपचारिकता) कै लागि भए पनि हेरक वर्ष बजेट निर्माणमा सरोकारवालाहरुसँग सुझाव माग्ने गरेको छ । नयाँ बजेटका लागि पनि मन्त्रालयले गत चैत १९ गते सार्वजनिक सूचना मार्फत बजेट निर्माणको सरोकारवालाहरुको सुझाव मागेको थियो ।

तर, औपचारिकताका लागि मागिने सुझावहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । न त आम सर्वसाधारण तथा साना व्यवसायी यसबारे जानकार नै छन् ।

मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारीक वेवसाइटमा रहेको डिजिटल सुझाव पेटिकामा गएर सुझाव दिन मिल्ने सुविधा पनि ल्याएको छ । तर, यसबारे अधिकांश सर्वसाधारण तथा साना व्यापारीहरु जानकार छैनन् । उसले यस्तो सुझाव संकलनका लागि पर्याप्त समय पनि दिएको छैन र यसबारे सचेतना पनि दिएको छैन ।

यस पोर्टल मार्फत प्राप्त हुने सुझावलाई बजेट निर्माणका क्रममा कुन हदसम्म महत्व दिइन्छ भन्ने अर्को प्रश्न छँदै छ । एक हिसावले बजेट ठूला व्यापारी, उद्योगी, नेता र पहूँचवाला व्यक्तिहरुको मात्रै हो भन्ने ढंगले बनाइन्छ ।

सुझाव लिने क्रममा पनि उनीहरुलाई नै प्राथमितामा राखिन्छ । सुझाव दिने मामिलामा पनि ठूला व्यापारी, उद्योगी तथा पहूँचवाला व्यक्ति नै अग्रसर हुन्छन् ।

सरकारले पनि उनीहरुसँग नै बढी छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने गर्छ । तर, न्यून आय भएका र कठीन जीवन बाँच्न बाध्य अधिकतर जनसंख्यामा सरकारको नजर पुगेको छैन ।

आम सर्वसाधारण, श्रमिक, स्वरोजगार तथा साना व्यवसायीलाई बजेट निर्माणमै वेवास्ता गरिन्छ । अन्तिममा पहूँच वाला नेता, व्यापारी तथा व्यवसायीको हित हुने गरी बजेट ल्याइन्छ ।

सरकारले ‘यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो, उस्तो गरिदिए हुन्थ्यो’ भन्ने चाहाना आम सर्वसाधारणमा हुन्छ । तर, त्यो चाहना कसरी समेटिन्छ भन्ने बिषयमा उनीहरु अनविज्ञ छन् ।

बजेट के हो ? कहिले आउछ ? यो किन आवश्यक छ ? कसले बनाउँछ ? भन्नेजस्ता साधारण बिषयमा पनि अधिकांश सर्वसाधारण अनविज्ञ छन् । कतिलाई त यसबारे कुनै चासो नै नभएको पाइएको छ ।

अर्थपथले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पुगेर ‘भूइँमान्छे’हरुसँग कुराकानी गर्दा यस्तै पाइएको छ । सुझाव दिन चाहाने नागरिकलाई पनि सुझाव कसरी दिने भनेर थाहा नभएको पाइन्छ । नागरिकहरु राज्यसत्तासामु आफ्नो समस्या र सुझाव राख्नबाट नै वञ्चित हुने गरेको कतिपयको गुनासो सुनिन्छ ।

काठमाडौँको शङ्खमूल स्थित तरकारी पसल सञ्चालन गर्दै आएकी माया तामाङसँग केही गुनासाहरु छन्, जो उनी आफ्नो सरकारलाई सुनाउन चाहन्छिन् । तर उनको पहूँच सिंहदरबारसम्म छैन ।

उनले सरकार भए÷नभएको अनुभव नै नहुने बताइन् । नीति निर्माण, बजेट लगायतका धेरै विषयहरुमा सरकारले कुनै पनि सर्वसाधारणलाई लक्षित नगरेको उनको भनाई छ ।

‘मैले यस्तो व्यापार सुरु गरेको १० बर्ष भन्दा बढी भयो । तर, यसबीच हामीजस्ता साना व्यापरीलाई अनुभुति हुनेगरी कुनै बिशेष कार्यक्रम आएको देखिन्न्’, उनले भनिन्, ‘सरकारले हाम्रो सुझाव सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन्, त्यो फरक पाटो हो । तर, त्यो भन्दा पहिला सुझाव दिन पनि पाइएको छैन ।’

यद्यपि, साना व्यापार मैत्री नीति तथा कार्यक्रमहरु बजेट मार्फत लिएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिदिए राम्रो हुने उनको अपेक्षा छ ।

‘सरकारका प्रतिनिधीहरु पनि हाम्रो सुझाव संकलन गर्न आउँदैनन् । कहाँ कसरी दिने भन्ने हामीलाई पनि थाहा हुँदैन’, उनी थप्छिन्, ‘अर्को तर्फ हामीले पनि सरकारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा कर तिरीरहेका छौं । तर, हामीलाई नै कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राखेको जस्तो लाग्दैन ।’

अनामनगर हुनमानस्थान स्थित पान पसल सञ्चालन गर्दै आएका ओम मण्डलले पनि बजेटबारे सुझाव दिन नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘साना खुद्रा व्यापारीमैत्री नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँछ भन्ने पनि लाग्दैन’ उनले भने ।

बजेट निर्माणकै लागि सुझाव संकलन गर्ने भनेर ठूला तारे होटेलमा पहूँचवाला व्यापारी, व्यवसायी, राजनीतिज्ञ लगायतका व्यक्तिहरु राखेर भोजभतेर गरिन्छ । र, अन्तिममा उनीहरुकै माग अनुसार बजेट पनि बनाइन्छ ।

तर, राज्यको अभिभावकत्व आवस्यक भएको कमजोर वर्ग यो पुरापुर ‘कथानक’बाटै बाहिर परिरहन्छ ।

अधिवक्ता भुप्रेन्द्र पोखरेलको बुझाइमा सरकारले बजेट निर्माणमा सर्वसाधारणलाई वेवस्ता गर्दै आएको छ । सरकार स्वयम् बजेट निर्माण प्रक्रियामा ठूला घरानीया व्यापारी र पहूँचवालाको पछि लाग्ने गरेको उनको भनाई छ ।

‘ठूला तारे होटेलमा पहुँचवाला र सिमित व्यक्तिलाई मात्रै बोलाएर छलफल गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयमा सिमित व्यक्तिलाई पहुँच दिइन्छ । कुन बस्तुमा के कति कर बढ्छ भनेर पहुँचवाला व्यक्ति तथा व्यापारीलाई पहिला नै थाहा हुन्छ । त्यहीअनुसार उनीहरुले पहिला नै सम्बन्धित बस्तुहरुको स्टक राख्छन् र बजारमा अभाव सिर्जना गर्छन् । त्यसपछि बजेट आएको भोलिपल्टदेखि नै उनीहरुले साना व्यापारी र सर्वसाधारणलाई महङ्गोमा बिक्री गर्छन् । आम सर्वसाधारण र साना व्यापारीले बजेट होइन, करका कारण मूल्य बढेपछि मात्रै यसबारे थाहा पाउछन् । यस्तो प्रवृत्ति कहिले सम्म ?’ अधिवक्ता पोखरेल प्रश्न गर्छन् ।

उपभोक्ता मैत्री बजेट ल्याउन पनि सरकार चुकेको पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई सरकारले व्यवहारिक तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । त्यसका लागि बजेट निर्माणमा हरेक तहका नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागित बढाउन आवश्यक छ ।’

हाल कीर्तिपुर बस्दै आएका नवलपरासीका कृष्ण काफ्लेको बुझाइमा पनि बजेट निर्माणका लागि युवा तथा नागरिकको सक्रीय सहभागितामा हुनुपर्ने हो । तर, सरकारले पुरै वेवास्ता गरेको उनको तर्क छ ।

‘सरकारले विभिन्न अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको जस्तो पनि देखिन्छ । तर, त्यसको लाभ चाहीँ लक्षित वर्गले नभएर पहूँचवालाले नै पाइरहेका छन्,’ काफ्ले भन्छन् ।

अहिले त सरकारले आफ्ना कार्यकर्ताको हातमा राज्य कोषको सम्पत्ति ‘लुटाउने’ प्रपञ्चमात्रै रचिरहेको मान्नेहरु पनि धेरै छन् । यस प्रकारको वितरण व्यवस्थाले सामाजिक न्याय र समष्टिगत आर्थिक विकासमा टेवा नदिने जानकारहरु बताउँछन् ।

समाजको तल्लो तप्कामा रहेको ८० प्रतिशतभन्दा ज्यादा जनसंख्यालाई बेवास्ता गरेर बनाइने नीति र बजेटका कार्यक्रमहरुले राजनीतिक दलहरुको सीमित स्वार्थ परिपूर्ति गर्न त सघाउला, तर यसले देशको दिगो कल्याण नहुने निष्कर्षमा अधिकतर मानिसहरु देखिन्छन् ।