आर्थिक सुधारको घोषणा छिटो कार्यान्वयन गर्न निजीक्षेत्रको माग
काठमाडौं,जेठ १८। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरेपछि निजीक्षेत्र बढी आशावादी देखिएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्ति र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार तथा हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने सरकारले बताएको छ । यस सम्बन्धमा सिफारिश गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ को बजेटबाट घोषणा गरेपछि निजीक्षेत्र आयोग गठनको पर्खाइमा छ । सरकारले निजीक्षेत्रको मागबमोजिम नै यस्तो कदम चालेको हो ।
आर्थिक सुधारअन्तर्गत संरचनात्मक सुधार, व्यावसायिक वातावरण, सार्वजनिक वित्त प्रणाली, वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार बारम्बार निजीक्षेत्रले यो कुरा उठाएको र माग सम्बोधन भएकाले यसको कार्यान्वयन छिटो हुनुपर्छ । बिहीवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले बजेटमा समावेश भएका निजीक्षेत्रका मागको सफल कार्यान्वयन गरे मात्र अर्थतन्त्र पुनरुत्थान छिटो हुने बताए ।
सरकारले लगानीसम्बन्धी कानून परिवर्तन, नीतिगत स्थायित्व र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी, कन्ट्री रेटिङ, द्विपक्षीय लगानी र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता एवं प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत विदेश लैजान पाउने सेवा शुल्कको सीमा वृद्धि आदि काम गरी व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । यी घोषणा यथाशक्य कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा निजीक्षेत्रले जोड दिएको छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलो चरणको आर्थिक सुधार लागू गरेपछि निजीक्षेत्रको व्यापक विकास भएको हो । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको घोषणा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले १ दशकअघि नै गरे पनि व्यापक आर्थिक सुधार भने हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले पनि बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्याक्रम अगाडि बढाउने घोषणा गर्नु सकारात्मक भएको भन्दै त्यसमा सरकारले काम थालिहाल्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने उद्देश्य लिनु राम्रो पक्ष भए पनि सरकारले अघिल्ला वर्षमा गरेका बजेट सही रूपमा कार्यान्वयन गरेको छैन । ‘बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम राम्रा छन् । तर, कार्यक्रम बजेटमै सीमित नहोस्,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा सघाउन निजीक्षेत्र तयार छ ।’
विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न राहत तथा सहुलियत प्याकेज आउने निजीक्षेत्रको अपेक्षा भए पनि आउन नसकेको उनले बताए । ऋणको दायित्वका कारण पूँजीगत खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा उनको भनाइ थियो । बजेटलाई सार्थक बनाउन आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको भन्दै आर्थिक क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । कृषि, पर्यटन लगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकारात्मक पक्ष भएको उनले बताए ।
