औद्योगिक राजधानी घोषणामा विलम्ब

वीरगञ्ज,जेठ २१ । वीरगञ्ज आसपासको क्षेत्र ९० वर्षभन्दा लामो व्यापारिक तथा औद्योगिक विरासत बोकेको क्षेत्र भएकाले २०औं वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्न माग हुँदै आएको छ । यहाँका उद्योगी र व्यवसायीले आफूहरूको एकल प्रयासले मात्र औद्योगिक नगरीको उपमा पाएको बताउँदै आएका छन् । वीरगञ्जलाई औद्योगिक राजधानीको रूपमा विकास गर्न सके मुलुकको औद्योगिक विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास उनीहरूको छ । काठमाडौं, ललितपुर, पोखरालगायत क्षेत्रमा राज्यले नै ठाउँ उपलब्ध गराएर औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास गरिएको छ । तर, यहाँ भने उद्योगीकै सक्रियतामा विकास सम्भव भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उद्योगी हरि गौतम बताउँछन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा सरकारले पर्सा र बारा क्षेत्रलाई समेटेर औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदा राम्रो हुने बताउँछन् । ‘औद्योगिक राजधानी घोषणा गर्ने विषय राजनीतिक विषय भए पनि यस क्षेत्रलाई औद्योगिक राजधानी घोषणा गर्न कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन । औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेपछि उद्योगधन्दा फस्टाउने खालको वातावरण भने तयार पारिदिनुपर्छ ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम आफैले १५ वर्षदेखि वीरगञ्ज महानगरपालिकास्थित गण्डक क्षेत्रमा १५ करोड पूँजी भएको ‘प्रेष्टिज फुटवेयर इन्डट्रिज’ सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर उनले अझै पनि ढुक्क र सुरक्षित वातावरणमा उद्योगलाई अघि बढाउन नपाइरहेको गुनासो गरे ।

‘उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको १५ वर्ष भइसक्यो । अझै पनि ढुक्क भएर उद्योग व्यवसाय गर्न पाइरहेका छैनौं,’ उनले भने, ‘कहिले स्थानीय टोले गुण्डाहरूले दु:ख दिन्छन् त कहिले स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकको करको नाममा हैरानी पार्ने काम गरिरहेको छ ।’

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंह पनि पर्सालाई औद्योगिक राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘वीरगञ्जले मुलुकको राजस्वमा झन्डै एक तिहाइभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘वीरगञ्जलाई नयाँ औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर नयाँ उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्न जग्गा जमीन आवश्यक भए सोको व्यवस्थापन गर्न महानगर तयार छ ।’ महानगरका अनुसार वीरगञ्जलाई औद्योगिक राजधानी घोषणा गर्न थप औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारका लागि महानगरका वडा नं २७, २९ र ३१ मा रहेको जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले वीरगञ्जलाई मधेश प्रदेशको राजधानी नबनाइए पनि औद्योगिक राजधानी बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पर्सा र बारा औद्योगिक नगरको रूपमा परिचित छन् । अब यी जिल्लालाई औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर अघि बढेमा यस क्षेत्रले विकास गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक राजधानी घोषणा भएसँगै मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढेर समग्रमा राज्यकै राजस्व बढ्ने हो ।’

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले काठमाडौं–तराई–मधेश दु्रतमार्गको निजगढको अन्तिम बिन्दुको ३०/३० किलोमिटर वरपरको क्षेत्र समेटेर औद्योगिक राजधानी बनाउन सकिने बताए । ‘बाराको सिमरा क्षेत्रमा अझै पनि तीन सय ३८ बिघा क्षेत्रफलको जग्गा टिप्पणी उठाएर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सो जग्गा पाएमा औद्योगिक राजधानी बनाउन पर्याप्त ठाउँ पुग्नेछ ।’

अन्तरराष्ट्रिय निकासी तथा पैठारीमा विश्वका धेरै देशसँग जोडिएकाले वीरगञ्ज औद्योगिक राजधानी घोषणाका लागि उपयुक्त ठाउँ हुन सक्छ । त्यति मात्र होइन, यहाँको सुविधासम्पन्न एकीकृत जाँचचौकी, भारतसँग रेलवे जोडिएको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहलगायत पूर्वाधारले पनि औद्योगिक राजधानीका लागि आधार तयार गरेको छ ।

संघीय राजधानी काठमाडौंबाट स्थलमार्गको सबैभन्दा छोटो दूरीको अन्तरराष्ट्रिय नाका वीरगञ्ज नै हो । काठमाडौं–तराई–मधेश दु्रतमार्ग बनिसकेपछि बारा–पर्साको औद्योगिक क्षेत्रबाट कम्तीमा एक सय किलोमिटर दूरी औसतमा डेढ घण्टाभित्रै पुग्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ प्रस्तावित निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि यसै क्षेत्रमा पर्छ । यो विमानस्थल बनेसँगै विदेशी मुलुकमा नेपाल उत्पादन निर्यात गर्ने ढोका पनि खुल्नेछ । पर्सा र बारा जिल्ला नेपालको मध्यभागमा पर्छ । पर्सा र बारामा ठूला खालका उद्योगधन्दाको यकीन तथ्यांक नभए पनि आठ सयदेखि १२ सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार पर्सामा औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको संख्या भने एक हजार ६ सय ४६ रहेको छ ।

त्यस्तै कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसायका रूपमा दर्ता भएका प्रतिष्ठानको संख्या एक सय २६ रहेको छ । बारामा पनि औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको संख्या एक हजार दुई २५ रहेको छ । त्यस्तै कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसायका रूपमा दर्ता भएका प्रतिष्ठानको संख्या एक सय ५२ रहेको छ । रासस