भारतले लण्डनबाट १०० टन सुन किन ल्यायो ? पश्चिमा देशले सुन जफत गर्ने यस्तो छ जोखिम

काठमाडौँ,जेठ २१ । तीन दशक अघिको घटना हो, मुम्बई विमानस्थलमा चार्टर्ड प्लेन खडा थियो । त्यसमा भारत सरकारले ४६.९१ टन सुन भरिदियो र प्लेन बेलायततर्फ उड्यो । बदलामा भारत सरकारलाई करीब ४० करोड डलर पैसा (कर्जा) मिल्यो ।

त्यसअघि नै भारतले ‘युनियन बैंक अफ स्वीट्जरल्याण्ड (युबीएस)’मा २० टन सुन धितो राखेर पैसा लिइसकेको थियो । सन् १९९१ मा विदेशी मुद्रा संकट भोगेको बेला भारतले सुन धितो राखेर ऋण लिएको थियो ।

त्यसयता भारतले पहिलो पल्ट १०० टन सुन बेलायतबाट स्वदेश भित्र्याएको छ । भारतीय केन्द्रिय बैंकले थप १०० टन सुन छिट्टै मगाउने तयारी गरेको खबर सार्वजनिक भएका छन् । भारतले आफ्नो सुन भण्डारको ठूलो हिस्सा बेलायतको बैंक अफ इङल्याण्ड र स्वीट्जरल्याण्डको बैंक फर इन्टरनेशनल सेटलमेन्टमा राख्दै आएको छ ।

यस घटनालाई सरकारी अधिकारीहरुले ‘आत्मविस्वास बढेको’ र विदेशमा राख्दा तिर्नुपर्ने ‘भल्ट शुल्क’बापतको रकम बचत हुने बताइरहेका छन् । तर कतिपय विश्लेषकहरु यस घटनालाई ‘भूराजनीतिक परिदृष्यमा आएको बदलाव’ र ‘संभावित भविष्यलाई ध्यानमा राखेर चालिएको कदम’ सम्झिन्छन् ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति र अन्य कयौँ राजनेताले युरोप ‘युद्धको संघारमा’ रहेको बताउँदै आएका छन् । युक्रेनमाथि रूसको आक्रमण पश्चात् ‘तेस्रो विश्वयुद्ध’को बीऊ रोपिएको मान्नेहरु पनि धेरै छन् । यसले युरोप अब पहिलेजस्तो सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश प्रवाह हुन थालेको छ ।

यसबाहेक अर्को पक्ष भने ‘कश्मीर मुद्दा’ हुनसक्ने संकेत गरेर केही भारतीय सञ्चार माध्यममा खबर आएका छन् । जम्मू–कश्मीरको एक हिस्सा पाकिस्तानको नियन्त्रणमा छ । त्यस भागलाई पाकिस्तानले ‘आजाद कश्मीर’ भन्छ भने भारतले ‘पाकिस्तान अकुपाइड कास्मिर (पीओके)’ भन्छ ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति र अन्य कयौँ राजनेताले युरोप ‘युद्धको संघारमा’ रहेको बताउँदै आएका छन् । युक्रेनमाथि रूसको आक्रमण पश्चात् ‘तेस्रो विश्वयुद्ध’को बीऊ रोपिएको मान्नेहरु पनि धेरै छन् । यसले युरोप अब पहिलेजस्तो सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश प्रवाह हुन थालेको छ ।

यसबाहेक अर्को पक्ष भने ‘कश्मीर मुद्दा’ हुनसक्ने संकेत गरेर केही भारतीय सञ्चार माध्यममा खबर आएका छन् । जम्मू–कश्मीरको एक हिस्सा पाकिस्तानको नियन्त्रणमा छ । त्यस भागलाई पाकिस्तानले ‘आजाद कश्मीर’ भन्छ भने भारतले ‘पाकिस्तान अकुपाइड कास्मिर (पीओके)’ भन्छ ।

भारतीय पक्षले सार्वजनिक गर्ने गरेको जम्मू–कश्मीरको नक्सा यस्तो छ :

४० लाखभन्दा धेरै आवादी भएको र १३,२९७ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो भूभाग भारतले निरन्तर दाबी गर्दै आएको छ । सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका थुप्रै नेतामात्र होइन, विदेशमन्त्री सुव्रमन्यम् जयशंकरले पनि उक्त भूभाग भारतले हासिल गरेरै छाड्ने बताएका छन् ।

नयाँ चुनावले भाजपाको सरकार गठन भयो भने उसको ध्यान पीओकेलाई भारतमा मिसाउनेमा बढी केन्द्रित हुन सक्छ । यस्तो बेला कुनै पनि बहानामा पश्चिमा देशहरुले आफ्नो सुन जफत गर्न नसकुन् भनेर पनि भारत सजग भएको हुनसक्ने बताइन्छ । कतिपयले तेस्रो विश्व युद्धको खतरा मडारिन थालेको बेला स्वदेशमै सुन भण्डारण बढाउन चाहेको अनुमान पनि गरेका छन् ।

कारण जे सुकै भए पनि भारतले आफ्नो कुल सुन मौज्दातको ठूलो हिस्सा अब स्वदेशमा भित्र्याउन चाहेको देखिन्छ । दुई महिना अघिको तथ्यांक अनुसार भारतीय रिजर्भ बैंकसँग ८२२.१० टन सुन छ । यसमध्ये ३०८ टनमात्रै उसले स्वदेशमा राखेको थियो । बाँकी ५१४ टन विदेशमा राखिएको मध्ये १०० टन स्वदेश फिर्ता गरेको हो ।

विदेशमा सुन र अन्य सम्पत्ती हुँदा अप्ठेरो परेको अवस्थामा विदेशी सरकारहरुले त्यस्तो सम्पत्ती जफत गर्ने जोखिम रहँदै आएको छ । कयौँ अन्तरराष्ट्रिय घटनाक्रमले पनि मुलुकहरुको सम्पत्तीमा प्रभाव पर्ने गरेको छ । विगतमा थुप्रै त्यस्ता घटना भएका छन्, जसले गर्दा कयौँ देशले घाटा सहनु परेको छ ।

ब्रेटनउड्स सम्झौताको अन्त्य हुँदा के भयो ?

सन् १९४४ मा ब्रेटनउड्स सम्झौता मार्फत् १ औँश सुनको मूल्य ३५ अमेरिकी डलर तय गरिएको थियो । यस सम्झौता बमोजिम संसारभरका सरकारले अमेरिकामा लगेर सुन मौज्दात गर्ने र त्यसैको आधारमा मुद्रा निष्काशन गर्थे । यस क्रममा विश्व भरको सुन अमेरिका पुग्यो । सन् १९५० को दशकको सुरुतिर अमेरिकामा २० हजार टन सुन थुप्रिएको थियो ।

तर १५ अगस्ट १९७१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले अकस्मात् उक्त स्वर्ण प्रणाली (गोल्ड स्ट्याण्डर्ड) खारेज भएको घोषणा गरिदिए । त्यसपछि सुनको मूल्य ब्यापक रुपमा बढ्न थाल्यो । सन् १९७१ मा ३५ डलर रहेको १ औँशको भाउ १९८० मा पुग्दा ८०० डलर पुग्यो ।

यसबाट सुनको ब्यापक भण्डारण गरेको अमेरिका मात्रै होइन, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुनलाई नै बढी महत्व दिएका जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्याण्ड्स जस्ता मुलुकलाई पनि असाध्यै धेरै फाइदा भयो । फ्रान्सले त ब्रेटनउड्स सम्झौता खतम हुनु केही अगाडी मात्रै ठूलो परिमाणमा रहेको अमेरिकी डलरको सञ्चितिलाई सुनमा बदलेको थियो ।

तर सुन बेचेर अमेरिकी डलरमा विदेशी विनिमय थुपारेको जापानले भने यो घटनाबाट ज्यादै ठूलो घाटा व्यहोर्नु पर्यो । यस्ता थुप्रै देश थिए, जसले सुन बेचेर डलरलाई आफ्नो विनिमय सञ्चितिको मुख्य हिस्सा बनाएका थिए । उनीहरुको सम्पत्ती झ्वाम भयो ।

जफतको जोखिम

पश्चिमा देशहरुमा भण्डारण गरिएको सुन र अन्य सम्पत्ती कुनै पनि बेला उनीहरुले जफल (फ्रिज) गरिदिन सक्ने जोखिम रहँदै आएको छ । कुनै द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र सत्तापलट जस्ता घटनामा यस्तो जोखिम रहन्छ ।

सन् २०१४ मा रूसले क्राइमियामाथि हमला गरेयता युरोपेली संघ, अमेरिका, बेलायतजस्ता देशले रूसी सरकार र उसका नागरिरको ठूलो सम्पत्ती जफत गरिसकेको छ । युक्रेन युद्ध सुरु भएयता त यस्तो हिस्सा अझ बढेको छ ।

हालसम्म विश्वभरका सरकारले कम्तिमा ३ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रूसको केन्द्रिय बैंक सञ्चिति (यसमध्ये झण्डै आधा हिस्सा सुनको थियो ।) जफत गरिसकेको विवरणहरु आएका छन् । यद्यपि, यसको वास्तविक आँकडा पाउन असम्भवप्रायः छ । यसबाहेक रूसी पूँजीपतिहरुको सम्पत्ती पनि जफत गरिएको छ । यस्तो सम्पत्ती कम्तिमा ५८ अर्ब डलर रहेको जनाइएको छ ।

यस प्रकारले विदेशी सरकार र कतिपय अवस्थामा नागरिकको समेत सम्पत्ती जफत गर्ने गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । सन् १९७९ मा इरानी क्रान्तिको समयमा अमेरिकाले १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सुन, बैंकमा राखेको निक्षेप र अन्य सम्पत्ती जफत गरेको थियो ।

त्यसअघि दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहँदा र विश्वयुद्धको समाप्ति पछि पनि अमेरिका र बेलायतले आफ्नो देशमा मौज्दात राखिएको जर्मनीको थुप्रै सुन जफत गरेको थियो । सन् २००३ मा इराक युद्धताका अमेरिका र उसका साझेदार देशले अर्बौँ डलर बराबरको इराकको सम्पत्ति जफत गरेको थियो । त्यसमा पनि सुन र अन्य सम्पत्ति नै थिए ।

सन् २०११ मा लिबियामा गृहयुद्ध छेडिएपछि गद्दाफी सरकार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यस बेला राष्ट्र संघका साथै अमेरिका, युरोपेली संघसहित केही देशले अर्बौँ डलर मूल्य बराबरको लिबिया सरकारको सम्पत्ति जफत गरेको थियो । त्यसमा पनि ठूलो हिस्सा सुन नै थियो ।

सन् २०१९ मा बेलायती केन्द्रिय बैंक (बैंक अफ इङ्ल्याण्ड)ले भेनेजुयलाको १ अर्ब २० करोड डलर बराबरको सुन फिर्ता दिन इन्कार गरेको थियो । त्यस बखत राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई सत्ता छाड्न दबाब दिनेभन्दै ब्रिटेनले चालेको यो कदमलाई थुप्रै पश्चिमा देशले समर्थन गरेका थिए ।

विदेशी सुनको भण्डारण

अहिले संसारभरका केन्द्रिय बैंकहरुसँग करीब ३६ हजार ७०० मेट्रिक टन सुन भण्डारण रहेको बताइन्छ । यो हालसम्म पृथ्वीमा उत्खनन भएकोे कुल सुनमध्ये १७ प्रतिशत हो । यसमध्ये अधिकतर सुन केही पश्चिमा देशहरुको हातमा छ ।

अधिकतर देशले आफूसँग भएको सबै सुन आफ्नै मुलुकमा राख्दैनन् । जोखिमा न्यूनिकरण, आर्थिक स्थायित्व र तरलता व्यवस्थापन तथा मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्ने उपायको रुपमा पनि मुलुकहरुले विदेशमा सुन राख्ने गरेका छन् ।

यसरी विदेशीको सुन भण्डारण गरिदिने काममा अमेरिका, ब्रिटेन र फ्रान्स नै सबैभन्दा अगाडी छन् । भूराजनीतिक स्थायित्व, वित्तीय पूर्वाधार र ऐतिहासिक विस्वासका आधारमा पनि अधिकतर देशले यी मुलुकमा आफ्नो सुन राख्ने गरेका छन् ।

अमेरिकाको ‘फेडेरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्क’मा मात्रै विदेशी केन्द्रिय बैंक तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुले करीब ६,३३१ मेट्रिक टन सुन राखेका छन् । बैंक अफ इङ्ल्याण्डले आफ्नो ‘गोल्ड भल्ट’मा करीब ४ लाख बार (४,९६० मेट्रिक टन) सुन भण्डारण रहेको उल्लेख गरेको छ ।

ऐतिहासिक रुपमै लण्डन एक अन्तरराष्ट्रिय व्यावसायिक केन्द्र भएका कारण यहाँ धेरै अघिदेखि सुन भण्डारण हुने गरेको थियो ।

सुन फिर्ता ल्याउने लहर

बैंक दी फ्रान्स, स्वीट्जरल्याण्डको स्वीस नेशनल बैंक, जर्मनीको डच बुन्देस्बैंक, स्वीट्जरल्याण्डकै ‘बैंक फर इन्टरनेशनल सेटलमेन्ट’ लगायतले पनि ठूलो परिमाणमा विदेशी सुन भण्डारण गर्दै आएका छन् ।

ब्रेटनउड्स सम्झौतापछि अमेरिकामा थुप्रिएको सुन आफ्नो देश फिर्ता ल्याउने प्रयत्न सबैभन्दा पहिले रूस र फ्रान्सले नै गरेका थिए । रूसले फ्रान्सको केन्द्रिय बैंकमार्फत् अमेरिकामा सुन जम्मा गरेको थियो । तर भियतनाम युद्धमा असाधारण खर्च व्यहोर्नु परेको र देशभित्रै चरम महँगी खेपिरहेको अमेरिकाले बिना सुनको मौज्दात नै डलर छापेर बजारमा पठाइरहेको रूसीहरुले आरोप लगाए ।

त्यसपछि रूसले फ्रान्सलाई सुन फिर्ता ल्याउन भनेपछि फ्रान्सले पनि आफूसँग भएको डलर बेचेर सुनमा सम्पत्ती थुपार्ने र अमेरिकामा जम्मा भएको सुन पनि फिर्ता माग्ने गर्न थालेको थियो । प्राप्त आँकडा अनुसार नेदरल्याण्ड्सले सन् २०१४ देखि २०१९ को बीचमा अमेरिकाबाट १२३.४ टन सुन फिर्ता लगेको थियो ।

जर्मनीले सन् २०१३ मा आफ्नो कुल सुन मौज्दातमध्ये आधा हिस्सा स्वदेशमै भण्डारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस क्रममा उसले २०१७ मा अमेरिकाबाट ३०० मेट्रिकटन र फ्रान्सबाट ३७४ मेट्रिक टन सुन स्वदेश फिर्ता लगिसकेको थियो ।

अष्ट्रियाले सन् २०१५–१८ मा ब्रिटेन र फ्रान्सबाट ९२ टन सुन फिर्ता लगेको थियो । भेनेजुयलाले २०११–१६ मा ब्रिटेनसहित युरोपेली देशमा राखेको १६० टन सुन फिर्ता लगेको थियो । बेल्जियमले पनि २०११–१५ कै बीचमा ब्रिटेनबाट २०० टन सुन फिर्ता लगेको थियो । यसरी विदेशमा राखेको सुन भौतिक रुपमै फिर्ता लाने मुलुकको सूची लामो छ ।