सरकारी अनुदान बन्यो वरदान : सहकारी उद्योगतर्फ अग्रसर, किसानको आर्थिक अवस्था सुधार

बुटवल,जेठ २५ । सरकारी अनुदानको सदुपयोग भए व्यवसायमा राम्रो उन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन् नवलपरासीका दुग्ध सहकारी र कृषि समूहहरू । 

विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीमा कृषि मन्त्रालयबाट सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना (एनएलएसआईपी)अन्तर्गत वितरीत अनुदान रकमको सदुपयोग हुँदा सहकारीमा आवद्ध गाई–भैंसी पालक किसानले दुधको उत्पादन क्षमता मात्रै बढाएका छैनन्, उत्पादनलाई ब्राण्डिङसम्म गरेका छन् । उनीहरूले उत्पादनमा विविधीकरण गरी आफै बजारीकरण पनि गरेका छन् । आयोजना प्रत्यक्ष संलग्न भइ सञ्चालनमा आएका उपआयोजनाहरूबाट दैनिक लाखौं लिटर दुध संकलन भइरहेको छ ।

एनएलएसआईपी विकेन्द्रीकृत समन्वय तथा कार्यन्वयन एकाइ, बुटवलबाट अनुदान प्राप्त गरी दुग्ध उत्पादक किसानबाट उत्पादित हजारौं लिटर दुध संकलन गर्ने सहकारीमध्ये एउटा हो– नवलपरासीको बर्दघाट–९, चौपत्तास्थित चन्द्रोदय बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था । उक्त सहकारी दुग्ध संकलन तथा विविधीकरणमा उदाहरणीय बनेको छ । 

सहकारीका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार २ हजारभन्दा बढी किसान सहकारीसँग जोडिएका छन् । यो सहकारीलाई एनएलएसआईपी आयोजनाले दुधको विविधीकरणमा सहयोग गरिरहेको छ । आयोजनाअन्तर्गतको उपआयोजना सञ्चालन गर्दै आएको उक्त सहकारीले २०५० सालमा दैनिक ४० लिटर दुध संकलन गर्थ्यो । हाल उक्त सहकारीले दैनिक ७ देखि १० हजार लिटर (वार्षिक २० लाख लिटर) दुध संकलन गरिरहेको छ ।

सहकारीले हाल दुध, दही, पनिर, नौनी र खुवाको बजारीकरण गरि चन्द्रोदय ब्राण्डमा बजारमा आएको तिमिल्सिना बताउँछन् । विभिन्न ठाउँका ४ ओटा शाखा कार्यालयबाट दुध संकलन गरिरहेको संस्थाले १९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत दिएको छ ।

कुल १ करोड २८ लाखको लगानीमा सञ्चालित उपआयोजना एनएलएसआईपीले उपलब्ध गराएको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग, ३० प्रतिशत वित्तीय ऋण सहयोग र २० प्रतिशत स्वलगानीमा सञ्चालित छ  । 

उपआयोजना सञ्चालन गरिरहेको बर्दघाट–९, भुताहास्थित मधुवन कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले पनि डेरी सञ्चालन गर्दै विविधिकरणमा गएको छ । 

संस्थाका अध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेलका अनुसार पहिले फाट्टफुट्टरूपमा दूध बेच्ने किसानले अहिले सहकारीबाट ऋण लिएर दुध उत्पादनमा जोडिएका छन् । जसका कारण किसानको आर्थिक अवस्था पनि सबल हुँदै गएको छ । 

कुल १ करोड ८ लाखको लगानीमा एनएलएसआईपी अन्तर्गत सञ्चालित यस उपआयोजनाले चिलिङ भ्याट र प्याकेजिङ मेसिन लगायतका उपकरण अनुदानमा पाएको छ । उपकरण जडान भएपछि लामो समयसम्म दुधलाई भण्डारण गर्न सकिने भएको छ, जसले गर्दा ‘मिल्क होलिडे’ भए पनि संस्थाले बेहोर्नुपर्ने क्षतिबाट जोगिन सकिने उनको भनाइ छ ।

दुध विविधीकरणमार्फत उत्साहित सहकारीले आगामी दिनमा बचत संकलन बढाउने, बजार थप विस्तार गर्ने, उत्पादित परिकारको परिमाण वृद्धि गर्ने र किसानका लागि आवश्यक दाना तथा मलको सहुलियतपूर्ण आपूर्ति गर्ने योजना बनाएको बराल बताउँछन् ।

नवलपरासीमा कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी मात्र नभएर कृषि समूहले समेत दूध उत्पादन गरिरहेका छन् । सुनवल–१३, बडेरास्थित पशुपक्षीपालन तथा कृषि समूह । समूहमा २२ जना सदस्य आवद्ध छन् । एनएलएसआईपीअन्तर्गत समूहले ५० लाख अनुदानबाट ४४ वटा पशु (गाईभैंसी) खरीद गरी समूह सदस्यलाई वितरण गरिएको थियो, जसमा किसानले २२ वटा सुधारिएको गोठ बनाउनेदेखि २२ वटा पानी तान्ने पम्पसमेत जडान गरेका छन् । 

समूहका अध्यक्ष गंगाराम गैरेका अनुसार २०७६ सालमा कोभिडका बेला किसानले उत्पादन गरेको दुध विक्री भइरहेको थिएन । जसका कारण उनीहरूलाई आर्थिक भार परेको थियो । त्यसपछि किसानलाई थप आयआर्जनसँग जोड्ने सोचले समूह बनेको गैरेको भनाइ छ । हाल सदस्यले उत्पादन गरेको दुध समूहले संकलन गरि स्थानीय बजार तथा डेरीमा विक्री गर्दै आइएको छ ।

आयोजनाको मुल उद्देश्य नै निर्वाहमुखी किसानलाई व्यावसायिक बनाउने, अव्यवस्थित कृषि उपजलाई ब्राण्डिङ गर्ने रहेकाले आयोजना त्यसमै केन्द्रित भएको आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद खतिवडा बताउँछन् । उनका अनुसार हाल २८ जिल्लाको २८९ पालिकामा ४४७ उपआयोजनामा एनएलएसआईपीले अनुदान दिएको छ ।

उत्पादनका तीन क्षेत्र, उत्पादक तीन थरी, लगानी त्रिपक्षीय

खतिवडाका अनुसार उत्पादनका तीन क्षेत्र दुध उत्पादन र प्रशोधन, मासु उत्पादन र च्याङ्ग्रा तथा पश्मिना उत्पादनमा आयोजनाले काम गरिरहेको छ । त्रिपक्षीय लगानीको मोडालिटी रहेको यो आयोजनामा ५० प्रतिशत अनुदान, ३० प्रतिशत वित्तीय संस्थाको अनिवार्य ऋण, २० प्रतिशत स्वलगानी बाट उपआयोजना सञ्चालन भएका छन् । 

४ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको यो आयोजनामा आयोजनाको २ अर्ब अनुदान लगानी छ भने बाँकी २ अर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वलगानीमा छ । आयोजनामा संस्थागत, समूह र निजी गरी तीन प्रकारकै उत्पादकसँग सहकार्य गर्दै उपआयोजना सञ्चालन भइरहेको छ ।

एनएलएसआईपीले उत्पादनसहित किसानलाई मेसिनरी, प्राविधिक, भौतिक संरचना निर्माणमा समेत सहयोग गर्दै आएको छ । देशका विभिन्न २८ ओटा स्थानीय तहमा अत्याधुनिक भेटेरिनरी अस्पताल निर्माण गरिरहेको आयोजनाले हालसम्म २७ ओटा अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरेको छ भने एउटा अन्तिम चरणमा छ । 

आयोजनाले पशुस्वास्थ्य मातहतका सिराहाको लाहन र काठमाडौंको बुढानिकण्ठमा अत्याधुनिक ल्याबको सहितको भवन निर्माण गरि विभिन्न उपकरणसमेत जडान गरिदिएको छ ।

आयोजनाले कपिलवस्तुको वाणगंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई ६ कोठे आधुनिक भवन निर्माण गरि हस्तान्तरण गरिसकेको छ । संस्थालाई आयोजनाले ४० लाखको लागतमा भवन निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको हो । 

सामान्य जस्ताको टहरोबाट सञ्चालन भइरहेको सहकारीमा उपआयोजनाअन्तर्गत अत्याधुनिक भवन बनेपछि दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ प्रशोधन तथा विविधीकरण एवं बजारीकरण गरिरहेको संस्था उद्योग बन्नेतर्फ अग्रसर छ । संस्थाले २०५१ देखि दुध सङ्कलन तथा विक्रीवितरण गर्दै आएको छ ।

हाल सहकारीले दैनिक १ हजार ५ सयदेखि २ हजार लिटर दुध सङ्कलन गर्दै आएको छ । संस्थाले दुध प्रशोधन गरेर बजारीकरण गर्ने योजना बनाएको अध्यक्ष राधेश्याम न्यौपानेले बताए । संस्थाले उद्योगबाट अब दूध, दही, पनिर, नौनी र कुल्फी बनाएर बजारमा विक्री वितरण गर्ने योजना बनाएको न्यौपानेले बताए । 

भारतीय सस्तो दुधले सीमा क्षेत्रका किसानलाई मर्का, बीमाको समस्या उस्तै

भारतीय दुग्धजन्य वस्तु अवैधरूपमा भित्रिँदा नेपाली वस्तुले बजार नपाएकै कारण सहकारीमा रहेका उपकरणहरूको क्षमताभन्दा कम दूध संकलन भइरहेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । यस्तो हुनुमा उत्पादन तथा खपत नै न्यून रहेको उनको बुझाइ छ । ‘बजारीकरणमा समस्या नभएको पनि हैन, समस्या छ । तर, राज्यले माग, आपूर्ति र लागतको विश्लेषण गरेर उचित मूल्य निर्धारण गर्नैपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

गर्मी समयमा दुध खपत केही राम्रो भएपनि जाडो सिजनमा खपत कम हुँदा उत्पादित दुध स्टोर गर्नसमेत मुस्किल हुने गरेको किसानको गुनासो छ । नेपालमा पाउडर दुध उत्पादन गर्ने उद्योग कम हुनु, भएकामा पनि चाप बढी हुनु तथा उद्योगसम्म लगेर पाउडर उत्पादन गर्न लागत बढ्नु र महँगो हुँनुले झन् समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपालमा पाउडर दुधलाई शुद्ध दुधको रूपमा नबुझ्नु अर्को समस्या हो । 

त्यतिमात्रै होइन, पछिल्लो समय पशु बीमासमेत हुन नसक्दा मर्कामा परेको किसानको गुनासो छ । कृषि बीमाको अनुदानको विषयलाई लिएर अधिकांश बीमा कम्पनीले बीमा गर्न मानिरहेका छैनन् । 

आयोजनाले अनिवार्य बीमा लागु गरेको भएपनि आयोजनाको अवधि आगामी असारमा सकिँदै छ । त्यसपछि बीमा नगरिदिए के गर्ने भन्ने किसानसँग पनि जवाफ छैन । किसानका अनुसार गाईभैंसी जस्ता ठूला पशुको बीमा केही सहज भएपनि बीमा कम्पनीले बाख्रामा जोखिम मोल्न चाहँदैनन् । आर्थिक अभियानबाट