शिक्षकलाई काममा फर्कन आह्वान

काठमाडौं,वैशाख ४ । सरकारले शिक्षकलाई आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेर शिक्षण पेसामा फर्कन आह्वान गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या व्यवस्थापन गर्न द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मार्फत विधेयक पास गर्ने तयारीमा भइरहेको सरकारको भनाइ छ । 

यसै गरी सरकारले अहिले विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्ने समय रहेको, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कोे उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्नेलगायतका महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने भएको हुँदा विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई ध्यानमा राखी शिक्षकलाई आ–आफ्नो काममा फर्कन आह्वान गर्दै सोका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई अनुरोध गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वैशाख २ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय बुधबार मन्त्रालयमा सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, “सरकार गम्भीर ढङ्गले शिक्षकको मागमा ध्यान दिइरहेको छ, त्यसैले अब शिक्षकले पनि आफ्नो अडान परित्याग गर्नु जरुरी छ ।”

विधेयक छिटो पारित गर्न सरकारका तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने बताउँदै मन्त्री गुरुङले अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर शिक्षकलगायत निजामती सेवाका कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको जानकारीसमेत दिए ।

उनले भने, “शिक्षकले सरकारको कुरा पनि सुन्नु पर्छ । यो आन्दोलनको बेला होइन । हुँदाहुँदा निजामतीले पनि शिक्षकले आन्दोलन गरिसक्यो हामी पनि गर्छौं भनेको छ । अर्कोले भन्ला भोलि । निजामती नै आन्दोलनमा गयो भने के हुन्छ ? स्थायी सरकारमै भएको सेनामेना आन्दोलनमा गयो भने के हुन्छ ?”

मन्त्री गुरुङले सरकारले समस्या समाधान प्याकेजमै खोजेको भन्दै त्यसको समाधान विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट हुने जिकिरसमेत गरे ।

उनले भने, “हामीले समग्र समस्याको समाधान प्याकेजमा खोजेको हो । त्यसैले पहिले यो विधेयक पास गर्ने । विधेयक पास गरेपछि शिक्षकका धेरै माग त्यसले पूरा गरेको हुन्छ । पूरा नगरेका माग पनि हामी पूरा गर्छौं । अरू समस्या पनि हामी पुरा गर्दै जान्छौँ ।” मागको यथोचित सम्बोधन गर्नेसम्बन्धमा संवादलाई निरन्तरता दिन र सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नेसमेतको प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा वैशाख १२ गते सङ्घीय संसद्को अविधेशन आह्वान गरिसकेका छन् ।

गभर्नर नियुक्ति छिट्टै 

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा गभर्नर नियुक्ति कहिले हुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री गुरुङले गभर्नर नियुक्ति छिट्टै हुने बताए । उनले भने, “समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नुपर्ने भएका कारण गभर्नर नियुक्तिको विषय सबै दलको आ–आफ्नो चासो हुनु अस्वाभाविक होइन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच गभर्नर नियुक्ति गर्ने सहमति पनि भएको छ । 

अब संयन्त्रको बैठक बस्दै छ । उक्त बैठकले नीतिगत मार्गनिर्देशन गर्ने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । गभर्नरको समस्या चाँडै समाधान हुन्छ ।”

मन्त्री गुरुङले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिव्रmी वितरण) ऐन–२०५५ विक्रम संवत् २०८२ साउन १ गतेदेखि नेपालभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति (चौथो संशोधन) आदेश–२०८१ स्वीकृत गर्ने, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने, सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी तथा गरिबी निवारण (पहिलो संशोधन) कार्यनीति–२०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको जानकारी दिए । 

त्यसैगरी हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली–२०८१ स्वीकृत गर्ने, चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई  संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिनेलगायतका निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।