शिक्षकसंग गरिएको लिखित सम्झौताप्रति राज्य उदासीन हुनु गम्भीर बेइमानी

काठमाडौं,वैशाख ७ । नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले शिक्षकसंग गरिएको लिखित सम्झौताप्रति राज्य उदासीन हुनु गम्भीर बेइमानी भएको बताएका छन् ।

नेता केसीले सामाजिक संजालमा लेख्दै राज्यद्वारा पटकपटक गरिएको लिखित सम्झौता कार्यान्वयनको सट्टा उदासीन हुनु गम्भीर बेइमानी मात्र नभई खेदपूर्ण रहेको बताएका हुन् ।

नेता केसीले लेखेका छन् – “झन्डै २९/३० हजार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु १८औं दिनदेखि सडक संघर्षमा छन। २०७५~ ११~९ पहिलो २०७८~ ११~ ९ दोश्रो र तेस्रो सहामती २०८०~ ६~५ तीनपटक राज्य द्वारा गरिएको लिखित सम्झौता प्रति राज्य उदासीन हुनु यो गम्भीर बेइमानी मात्र होइन खेद पूर्ण छ। राज्य आफै ले तीन तीन पटक सम्झौता गर्दा यदि व्यावहारिक र सम्भावना थिएन भने किन हस्ताक्षर गर्यो ? अहिले किन कार्यान्वय गर्न सक्तैन ? सामुदायिक विद्यालयका ५० लाख भन्दा बढी विद्यार्थी र तीनका अभिभावक संग प्रतक्ष्य जोडिएको विषयमा रास्ट्र नैं चिन्तित बनेको छ।यस्तो जटील बिषयमा राज्य सञ्चालन मा देखिएको तदर्थ बाद रअल्मल्याउने नीतिको पराकाष्टा खेदजनक छ।परिस्थिति झनै जटिलता तिर उन्मुख हुदै छ,हिजो मात्र को आन्दोलनकारी शिक्षक र प्रधान मन्त्रीको वार्ता असफल भएको खबर छ।

सरकार रआन्दोलनकारी शिक्षकको दूरी झन् बढ्दै छ । ११ वैशाखदेखि सुरु हुने कक्षा १२ का साढे पाँच लाख विद्यार्थीको परीक्षा अन्योल र अनिश्चित हुँदै छ ।शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गर्न माग गर्दै महासंघले गत चैत २० गतेदेखि सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ ।राज्य का जिम्मेवार ओहादाधरी ले शिक्षक हरु लाई आदेश,उपदेश वा सडकको धूलो नखाऊ भनेर होइन उनि हरुसंगको तीन तीन पटक सम्म राज्य ले गरेको सम्झौता र प्रतिबद्धता पालन गर्नु राज्य को दाइत्व हो।

लाखौं लाख सामुदायिक विद्यार्थीहरूको भविष्य सँगै अभिभावकमा परिरहेको यो गम्भीर दुःख र चिन्ता संग खेलवाड को रूपमा सरकार सुतुर्मुर्ग जस्तो टाउको लुकाएर बस्नु लाखौं लाख अभिभावक र विद्यार्थी प्रतिको अपराध हो। शिक्षकहरुले पनि यो राष्ट्रिय गाम्भीयर्ता लाई बुझ्नु आबस्यकता छ भने सरकार ले तत्काल युद्धस्तरमा शिक्षकहरूसंग गरेको प्रतिबद्धता समयबद्ध सुनिश्चितता सहित सरकारी स्तह बाट हुने माग तत्कालै पूरा गर्ने ,ऐन जारी को निमित्त एउटा निश्चित समयावधि को विश्वस्त भरोसा दिने र संविधान संग सम्बन्धी विषय संविधान संसोधन को समयमा प्राथमिकता दिने लगायत को विषयमा वार्ता द्धारा तत्काल सम्वोधन गर्न सरकारले आल टाल नगरोस। अन्यथा यस्को परीणाम को जिम्मेवार सरकार नैं हुने छ।”