सरकारद्वारा २० खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याइँदै, कृषि, उद्योग र सामाजिक सुरक्षामा जोड
काठमाडौँ, जेठ १५ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि झण्डै २० खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। आज दिउँसो ३ बजे बस्ने संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्ने छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्बको सिलिङ दिएको भए पनि बजेट २० खर्बको हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। बजेटमा निर्माणाधीन परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ योजना नथप्ने नीति लिइएको छ।
कृषिको व्यवसायीकरण, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको परिमार्जन, नवउद्यम तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवर्द्धन र निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन बजेटका प्रमुख प्राथमिकता रहेका छन्। वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ बाट बढाएर ७० वर्ष पुर्याइने र कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिने तयारी छ।
सरकारले बाँझो करिब १० लाख हेक्टर जमिनमा उत्पादन बढाउन सामूहिक तथा करार खेतीको प्रबन्ध मिलाउने, कृषि प्रयोगशालाको क्षमता विकास गर्ने, र उच्च मूल्यका उपजका लागि पकेट क्षेत्र तोक्ने योजना अघि सारेको छ।
औद्योगिक ग्राम, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सरकारी उद्योग सञ्चालन, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा ग्रीन इकोनमिक बेल्ट घोषणा पनि बजेटका अंश हुनेछन्। साथै, आर्थिक रोजगार दशक र कृषि लगानी दशकलाई विशेष प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।