प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट घोषणा
काठमाडौं, जेठ १५ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिएका हुन्।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार यो रकम संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोतसाधनको सन्तुलन मिलाउने उद्देश्यले वितरण गरिने हो। यसले प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास तथा समग्र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने विश्वास सरकारले लिएको छ।
सरकारले संघीयता कार्यान्वयन सुदृढ बनाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र स्थानीय सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताएको छ।