शिक्षा ऐन ल्याउन साझा धारणा बनाइएको छ: मन्त्री पन्त
काठमाडौँ, असार १० – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विभिन्न सरकारसँग भएका सम्झौताअनुसार शिक्षा ऐन ल्याउन मन्त्रालयले साझा धारणा निर्माण गरेको र सरकारले समन्वय गरिरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले शिक्षक आन्दोलनका क्रममा भएको नौ बुँदे सम्झौता अनुसार बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी तथा लेखा सहायकको तलब संघीय सरकारले बेहोर्ने गरी बजेट वृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।
उनले शिक्षाको अधिकांश बजेट स्थानीय तहमै राखिएको, कुनै निश्चित विद्यालयका लागि संघबाट सिधा बजेट विनियोजन नगरिएको र प्राथमिकताको आधारमा स्रोतको वितरण गरिएको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पन्तले शिक्षा नीतिका सबै खोट मान्नु गलत हुने भन्दै बेरोजगारी र वैदेशिक पलायन शिक्षाबाहेकका विषयसँग पनि सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरे । उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक तालिम कार्यक्रम रोजगारी सिर्जनामुखी बनाउनुपर्नेमा सरकारको योजना रहेको उमको भनाइ थियो।
पाठ्यक्रम निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बोर्ड बनाउने सुझाव आएको उल्लेख गर्दै हाल मन्त्रीकै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद् कार्यरत रहेको जानकारी पनि दिए ।