भिजिट भिसा प्रकरण : सरकारद्वारा उच्चस्तरीय समिति गठन, रास्वपा–राप्रपाको अस्वीकार
काठमाडौं, असार १० –भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको सहमतिअनुसार समितिको गठन गरेको हो।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधि सभामा जानकारी दिँदै समितिले दिने सुझावका आधारमा संरचनात्मक तथा कानुनी सुधार अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए । समितिमा गृह, श्रम, परराष्ट्र, पर्यटन, कानुन र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य छन्। समितिलाई तीन महिनाको म्याद दिइएको छ।
समितिलाई अध्यागमन प्रणाली, भिसा प्रक्रियामा देखिएका समस्या, कानुनी/नीतिगत सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनलगायत विषयमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। आवश्यकता अनुसार विज्ञसँग परामर्श गर्ने अधिकार पनि समितिलाई छ।
तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भने उक्त समिति अस्वीकार गरेका छन्। रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले “आरोपितले नै छानबिनकर्ताको चयन गरेको” भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले “सरकारले निगाहको समिति बनाएको” टिप्पणी गरे।
दुई दलले अस्वीकार गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रले भने निष्पक्ष छानबिनको अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। माओवादी सांसद वर्षमान पुनले सहमति अनुसार समिति बनेको बताउँदै निष्पक्षता आवश्यक रहेको बताएका छन्।