बागमती प्रदेशको बजेट : छुट, सहुलियत र उत्पादनमुखी योजनामा प्राथमिकता
काठमाडौं,असार १२ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटमा आन्तरिक राजस्व वृद्धि, कर सुधार, सामाजिक समावेशिता र उत्पादनमुखी योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले सार्वजनिक गरेको बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि, मनोरञ्जन करको दायरा विस्तार तथा सहलगानी परियोजनाबाट लाभांश संकलन जस्ता प्रावधान समावेश छन्।
सामाजिक समावेशितामा महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, द्वन्द्वपीडित र अल्पसंख्यक समुदायलाई प्राथमिकता दिँदै प्राइभेट फर्म दर्ता दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट र पुराना सवारी साधन हटाउने कार्यक्रमअन्तर्गत जरिवाना छुट व्यवस्था गरिएको छ।
जलविद्युत्, कृषि तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका बोर्डहरू खारेज गर्ने र करार सेवाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने नीति बजेटमा छ।
‘एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ तथा ‘स्मार्ट कृषि फार्म’ जस्ता योजनामार्फत कृषिमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइएको छ।