बागमती प्रदेशसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित
मकवानपुर,जेठ २१ । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित गरिएको छ।
प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव सभामुख भुवनकुमार पाठकले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो ।
यसअघि, बैठकमा ३ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । माओवादी केन्द्रकी सुस्पा भुजेल, युवराज चौलागाईं र सृजना सायजुले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो।
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि, राजस्व विस्तार र सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाउने विषय समावेश छन् । छलफलका क्रममा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई सन्तुलित रूपमा बजेटमा समावेश गर्न माग गरे ।
मुख्यमन्त्री लामाले छलफलमा उठेका सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै, बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम समावेश गरिने बताए ।
उनले भौतिक पूर्वाधार विशेषगरी पिटिएमटि सडकलाई प्राथमिकता दिइने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाइने र सङ्घीयताको संस्थागत विकासका लागि संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले समग्र विकास र समृद्धिका लागि सबै राजनीतिक दलको एकता आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, प्रदेशसभाले सोमबार र मङ्गलवार गरी चार वटा विधेयक पारित गरेको छ। मङ्गलवारको बैठकमा संसदीय समितिबाट प्रतिवेदनसहित आएका दुई विधेयक — ‘कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले कृषि विधेयकमाथि छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । छलफलमा सांसद रत्नप्रसाद ढकालले ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती, मल–बिउको अभावलगायत विषय उठाएका थिए । जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले उक्त विधेयकले कृषकका समस्या समाधान र उत्पादनमा वृद्धिमा सहयोग गर्ने बताए ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापाले ‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६’ संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा सांसदहरूले प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षाको पहुँच र सेवा विस्तारमा जोड दिएका थिए । मन्त्री थापाले ऐनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने र शिक्षाको पहुँच प्रदेशमै सुनिश्चित गर्ने बताए ।
पारित भएका विधेयकहरू प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाइनेछ। प्रमाणीकरणपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशन भए कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यस्तै, बैठकमा प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ। उक्त विधेयक यसअघि प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट फिर्ता भएको थियो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले विधेयकका कमजोरी सच्याएर पुनः छलफल गरिने जानकारी दिए ।