प्रतिपक्षको अडान : गृहमन्त्रीमाथिको छानबिनमा लिखित प्रतिबद्धता बिना संसद् नखुल्ने
काठमाडौं,जेठ २९ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त नभएसम्म संसद् सञ्चालन गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
आज दिउँसो बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले सत्ता पक्षले छानबिन समिति बनाउने लिखित सहमति गरे मात्र संसद् चल्न दिने निष्कर्ष निकालेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए।
सभामुखले सत्ता पक्षका दलहरू—नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले—का नेताहरूलाई उक्त मागबारे जानकारी गराएपछि ती दुई दल अहिले बैठकमा धारणा तय गरिरहेका छन्।
प्रतिपक्षी दलहरूले तत्काल समिति नबनाए पनि कम्तीमा त्यससम्बन्धी लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भए संसद् खोल्न सकिने बताएका छन्।
प्रतिपक्षीको प्रस्तावमा सत्ता पक्षले थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले प्रतिनिधि सभाको बैठक साढे ५ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।