नुवाकोटका गाउँ–सहरमा बजेटको ‘बर्षा’: पूरक प्रस्तावमार्फत १५० बढी योजना थप

नुवाकोट,असार २८ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बागमती प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नुवाकोट जिल्लाका लागि १५० भन्दा बढी विकास योजनाहरू थपिएका छन्। प्रदेश सरकारले दुई अर्ब बराबरको पूरक प्रस्तावमार्फत झण्डै १६ सय योजना समावेश गर्दा, नुवाकोटले योजना संख्याका हिसाबले महत्वपूर्ण स्थान ओगट्न सफल भएको छ।

यो योजनागत ‘बृद्धि’ सत्तारुढ र विपक्षी दलबीचको तिक्तता र अन्ततः बन्न गएको राजनीतिक सहमतिपछिको परिणाम हो। ६७ अर्ब ४७ करोडको मूल बजेट प्रस्ताव संसदमा रोकिएको अवस्थामा, एमालेसहित प्रमुख विपक्षी दलहरूसँगको सहमतिका आधारमा पूरक प्रस्तावमार्फत नयाँ कार्यक्रम थप गरिएको हो। पूरक प्रस्तावमार्फत आएको बजेट मन्त्रालयगत रूपमा विनियोजन गरिएको छ, तर योजनावा र बजेटको विवरण भने खुलाइएको छैन।

शक्तिशाली भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको वर्चस्व

नुवाकोटमा थपिएका योजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको योजना प्रमुख छन्। ती योजनाहरू जिल्लाका ग्रामीण भेगमा सडक, संरचना र मर्मत सम्भारसँग सम्बन्धित छन्।

शिवपुरी गाउँपालिका, बेलकोटगढी, किस्पाङ, तारकेश्वर र ककनीलगायतका पालिकाहरूमा योजनाहरू समावेश छन्। उदाहरणका लागि, मध्यपहाडी लोकमार्गबाट स्याउरीभूमे प्राविधिक शिक्षालय हुँदै टुँडेडाँडा र वडा कार्यालयसम्म मोटरबाटो स्तरोन्नति, तलाखु–भीरकुना डाँडाखर्क सडक, गुरुङगाउँ–नयाँगाउँ–खरिदभन्ज्याङ सडक, शिवपुरीको शिवलिङ्ग मन्दिर मर्मत र पाङ्ग्राको दोबाटो–महेन्द्र आवासीय विद्यालय हुँदै घट्टको डाँडा सडक जस्ता योजना थप गरिएका छन्।

मुख्यमन्त्रीको जिल्ला भएकै कारण प्राथमिकता?

बेलकोटगढीमा मात्रै एक दर्जन योजनाहरू समावेश हुनु, र तीमध्ये धेरैजसो मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्नु राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण देखिन्छ। प्रदेशका योजना आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले एकलौटी रूपमा अघि सारेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका छन्। यद्यपि, नुवाकोटमा भने त्यस्ता योजनाहरूमा कटौती नहुनु जिल्लाको प्राथमिकता झल्काउने अवस्था देखिन्छ।

सांसदहरूका प्रस्तावित योजना पनि समावेश

यस पटकको पूरक प्रस्तावमा माओवादी सांसद रामप्रसाद ढुंगाना, प्रदेशसभा सदस्य राधिका तामाङ, कांग्रेसका जिल्ला सभापति तथा प्रदेशसभा सदस्य रमेश महत लगायतका नेताहरूले अघि सारेका योजनाहरू पनि समावेश गरिएका छन्।

ढुंगानाले यसअघि बजेटमा आफ्ना क्षेत्रका योजना समावेश नभएको भन्दै मतदातासँग माफी मागेका थिए, तर हाल आएका योजनाले उनको निराशालाई केही हदसम्म शान्त गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। महतले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि बढी योजना समावेश भएको दाबी गरेका छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ ‘टेण्डर’ नीति

प्रदेश सरकारले यथासम्भव पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजना नहुने निर्णय लिएको छ। अब १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजना टेण्डर प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुनेछन्। यस निर्णयले लामो समयदेखि आलोचना भोग्दै आएको उपभोक्ता समिति–केन्द्रित अनियमितता र भ्रष्टाचार अन्त्यतर्फ सरकारको कदमलाई जनाउने संकेत गरेको छ।

योजना कार्यान्वयनमा प्रश्न

थपिएका योजनाहरू कागजमा मात्रै सीमित हुने कि कार्यान्वयनमा आउने भन्ने प्रश्न भने अझै स्पष्ट छैन। बजेट स्रोत, कार्यसम्पादन क्षमता, र राजनीतिक इच्छाशक्तिको परीक्षण आगामी दिनमा हुनेछ। तर यतिबेला भने, नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा आशा र अपेक्षाको नयाँ लहर पैदा भएको छ।