बहुविवाहको विवादित मस्यौदामाथि सांसदहरुद्वारा सरकारसँग जवाफ माग
काठमाडौं,साउन २२ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले बहुविवाहको विवादित मस्यौदाका बारेमा सरकारको जवाफको माग गरेका छन् ।
बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले बहुविवाहलाई छुट दिने गरी कानुन बन्न नहुने भन्दै खेद प्रकट गरे । सांसदहरुले बहुविवाहबारे सरकारको धारणा के हो सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने बताउदै महिला समन्वय समितिको यथाशीघ्र गठन गर्न समेत माग गरे । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बहुविवाहलाई पूर्ण निषेध गरेको छ ।
तर अपराध संहिताको दफा १७५ संशोधन गरी बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी मस्यौदा बनेको भन्ने विषयमा सांसदहरूले आपति जनाए । मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गरी बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने कानुन ल्याउन नहुने तर्क प्रस्तुत गरे ।
यसले सरकार सामाजिक र सांस्कृतिक कुरीतिको पक्षमा उभिन खोजेको स्पष्ट हुने उनीहरूको भनाइ छ । सांसदहरूले बहुविवाहसम्बन्धी प्रस्ताव दशकौँ देखिको महिला अधिकारको मर्मविपरीत रहेको तथा लैङ्गिक हिंसाका रूपमा मानिने भन्दै यो प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गरे ।बयसैगरी शून्य समयमा सांसदहरुले आधारभूत स्वास्थ्य संस्था र जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभावबारे सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानार्कषण गराए ।
विपद् प्रभावित परिवारलाई निजी आवास निर्माणमा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, पर्यटन व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सेवा शुल्कको माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सांसदहरुले जोड दिए ।
नुवाकोटको बञ्चरेडाँडाको ल्याण्डफिल साइटमा स्थानीयसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि उहाहरुले जोड दिए । सांसदहरुले सूचना तथा प्रसारण विभागले यही साउन २० गते जारी गरेको अनलाइन दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्ड तथा प्रक्रिया उल्लेख नभएको टिप्पणी गरे ।