समयको चापमा निजामती विधेयक
काठमाडौँ, साउन २६ गते —‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ पारित गर्ने संवैधानिक समयसीमा नजिकिँदै जाँदा राष्ट्रिय सभामा यसको भविष्य अन्योलमा परेको छ। असार १८ गते प्रतिनिधि सभाबाट आएको विधेयक भदौ १७ भित्र पारित वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म छलफल सुरु भएको छैन।
विधायन समितिमा अहिले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ माथि छलफल भइरहेको छ, जसपछि मात्र निजामती विधेयकमा प्रवेश हुने बताइएको छ।
विधेयकमा “कुलिङ अफ पिरियड” (निजामती सेवाबाट अवकाशपश्चात दुई वर्षसम्म सार्वजनिक पदमा नियुक्ति रोक) सम्बन्धी विवादका कारण सत्ता साझेदार दलहरूबीच मतभेद छ। प्रतिनिधि सभाले उक्त प्रावधान हटाए पनि केही दलले यसलाई कायम राख्ने संशोधन दर्ता गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाले समयमै विधेयक टुंग्याउन नसके संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाले बहुमतबाट पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।