जबर्जस्ती करणीबाट जन्मिएका र बुवाको नाम अज्ञात सन्तानलाई आमाको थरमा नागरिकता
काठमाडौँ, साउन २७ — जबर्जस्ती करणीबाट जन्मिएका, बुवाको नाम थाहा नभएका वा बताउन नचाहने सन्तानलाई आमाको थरमा नागरिकता दिने प्रावधानसहितको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ ल्याइएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा बोल्दै उनले वैदेशिक रोजगार वा अन्य कारणले विदेशमा गर्भाधान भई नेपालमै जन्मिएका सन्तानलाई पनि बाबुको पहिचान नखुलेमा नागरिकता दिने व्यवस्था हुने बताए। तर, आमासहितको स्वघोषणा आवश्यक पर्ने उनले स्पष्ट पारे। केही सदस्यले नाबालकको स्वघोषणा हटाउन माग गरे पनि मन्त्री लेखकले त्यसले जिम्मेवारी सुनिश्चित हुने भन्दै हटाउन नमिल्ने धारणा राखे।
संशोधन विधेयकमा आदेश वा निर्णयबाट मर्का परेका व्यक्तिले ३५ दिनभित्र गृह सचिवसमक्ष निवेदन दिन सक्ने प्रस्ताव छ, जसमा समयसीमा किटान गर्न सदस्यहरूले माग गरेका छन्। मन्त्री लेखकले यो सुझाव स्वीकार गर्न सकिने बताएका छन्।
बैठकमा सांसद मदनकुमारी शाह र झक्कुप्रसाद सुवेदीले ब्रिटिस गोरखाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन प्रस्ताव राखे। तर, मन्त्री लेखकले यो संवेदनशील विषय भएको र संविधान पुनरावलोकनको आवश्यकता पर्न सक्ने भएकाले साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
गैरआवासीय नेपालीको हक छुट्टै विधेयकमार्फत सम्बोधन हुने उनले जानकारी दिए। प्रस्तावित संशोधनमा १६ वर्ष नपुगेका, कम्तीमा एक अभिभावक नेपाली रहेका नाबालकलाई परिचयपत्र दिने व्यवस्था पनि समावेश छ। राष्ट्रिय सभामा १० समूहका २५ सदस्यले ३५ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।