उपसभामुख इन्दिरा राना पदमुक्त गर्ने तयारी, सत्तारूढ दलभित्रै मतभेद

काठमाडौँ, भदौ ४ । प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले पदमुक्तको प्रस्ताव दर्ता गर्न हस्ताक्षर सङ्कलन थालेका छन्। मंगलबार दुवै दलका संसदीय दल पदाधिकारीको अग्रसरतामा सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन भएको हो।

दुवै दलले सरकारमा सहभागी अन्य दल र प्रतिपक्ष दलसँग पनि छलफल गरेका छन्। प्रारम्भिक सकारात्मक संकेत भए पनि अन्य दलका सांसदले भने हस्ताक्षर गरिसकेका छैनन्। मङ्गलबार प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भए पनि सत्तारूढ दलभित्रको विमति र राना विदेशमै रहेकाले अन्तिम समयमा रोकिएको हो।

कांग्रेसका ४० भन्दा बढी र एमालेका अधिकांश सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेको बताइएको छ। एमालेले आफ्ना सांसदलाई उपत्यका नछाड्न निर्देशन दिंदै बुधबार दिउँसोसम्म काठमाडौंमै उपस्थित हुन ह्विपसमेत जारी गरेको छ। तर, कांग्रेसका केही सांसदले प्रयोजन र उपसभामुखको नयाँ उम्मेदवारबारे प्रश्न उठाउँदै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

२०७९ माघ ७ गते उपसभामुख निर्वाचित भएकी रानाले २०७९ फागुनमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई भिसा सहजीकरणका लागि पत्र लेखेकी थिइन्। सो पत्र २०८० साउनमा सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसले तत्कालै विरोध जनाएको थियो। डेढ वर्ष पुरानो पत्रलाई लिएर सत्ता साझेदार दलले फेरि आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै प्रस्ताव दर्ताको तयारी थालेका हुन्।

यसअघि पनि प्रस्ताव दर्ताको प्रयास भए पनि संसद्को अंकगणितले रोकेको थियो। सोमबार साँझ बालुवाटारमा सत्ता साझेदार नेताबीच भूमि विधेयक र प्रतिनिधि सभामा जारी अवरोधसम्बन्धी छलफलका क्रममा उपसभामुखको विषय पनि उठाइएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले लामो समयदेखि मानव तस्करी प्रकरणमा सदन अवरोध गरिरहेको सन्दर्भमा उपसभामुखबारे पनि सहमति बन्न थालेको हो।

तर, राना भदौ ३० गते अमेरिका प्रस्थान गरिसकेकाले विदेशमा रहेका बेला प्रस्ताव दर्ता गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै अन्तिम समयमा प्रक्रिया रोकिएको बताइएको छ। प्रस्ताव दर्ताका लागि संसद् सदस्यको एक चौथाइ हस्ताक्षर पर्याप्त भए पनि पारित गर्न दुई तिहाइ मत आवश्यक हुन्छ।

नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुखसम्बन्धी विषय अब खुला छलफलमार्फतै टुंगिने बताएका छन्। तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भने उपसभामुखलाई हटाउने प्रयास गलत भएको टिप्पणी गर्दै त्यसविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।