महिला तथा किशोरीबाट डिम्ब निष्कासन रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ, भदौ ४ । सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण गर्ने कार्य तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अवैध रूपमा भइरहेको यस्तो गतिविधि सार्वजनिक भएपछि अधिवक्ता अङ्कित त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले मङ्गलबार आदेश जारी गर्दै बालबालिकाको मौलिक हकको संरक्षण राज्यको संवैधानिक कर्तव्य भएको उल्लेख गरेको छ। अदालतले डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणको दुरुपयोग र बालिका–किशोरी शोषणको जोखिम औंल्याउँदै अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यस्तो कार्यमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको हो।
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, “संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रावधानको आलोकमा हेर्दा बालबालिकाको मौलिक हकको संरक्षण गर्नु विपक्षीको कर्तव्य हो। शोषण हुन सक्ने जोखिम र सुविधा सन्तुलनलाई दृष्टिगत गरी नेपाल राज्यभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाई, सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउन आदेश जारी गरिएको छ।”
सर्वोच्चले संविधानको धारा ३९ लाई उद्धृत गर्दै बालबालिकामाथि कुनै पनि प्रकारको दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक–मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा र शोषण गर्न नपाइने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ। साथै, जनस्वास्थ्य ऐनले मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको तथ्यलाई समेत अदालतले आदेशमा जोड दिएको छ।
यसअघि बालिकाको प्रजनन स्वास्थ्य, मर्यादित जीवन र गैरकानुनी शोषणसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाइएको भन्दै रिट निवेदन सर्वोच्चमा दायर गरिएको थियो।