नेपालमा डाक्टर पलायन बढ्दो, सरकारले ठोस कार्ययोजना बनाउन सकेन
काठमाडौँ, भदौ ४ । नेपालमा चिकित्सा पेसामा आकर्षण घट्दै गएको छ । न्यून तलब, असुरक्षा, उच्च अध्ययनको खर्च उठाउन कठिन, रोजगारी पाउन मुस्किल लगायत कारणले गर्दा चिकित्सकहरूले नेपालमा भविष्य सुरक्षित देख्न सकेका छैनन् । यसै कारण उनीहरू युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत जस्ता मुलुकतर्फ पलायन भइरहेका छन् । सरकारले चिकित्सकलाई टिकाइराख्ने ठोस कार्ययोजना भने अझै ल्याउन सकेको छैन । ३२ वर्षअघि गरिएको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अनुसारकै दरबन्दीमा स्वास्थ्य क्षेत्र सञ्चालन हुँदै आएको छ, नयाँ दरबन्दी नबढ्दा चिकित्सकलाई विदेश जाने बाटो रोज्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
एमबिबिएसमा करिब ७० लाख खर्च गरी अध्ययन गरेका किशोर शर्मा (नाम परिवर्तन) हाल अस्ट्रेलिया जाने तयारीमा छन् । उनले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा एमडी अर्थोपेडिकमा पहिलो नम्बरमा नाम निकाले पनि अध्ययन अघि बढाएनन । नुवाकोटको एक स्थानीय तहमा मेडिकल अफिसरका रूपमा कार्यरत शर्मा केही समयमै अस्ट्रेलिया उड्न लागेका छन् । उनले भने, “नेपालमा डाक्टर भएर पैसा कमाउन बुढो हुनुपर्ने रहेछ । मेरो आकाङ्क्षा पूरा नभएपछि अस्ट्रेलिया जान लागेको हुँ ।”
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सक पनि सम्पूर्ण परिवारसहित अमेरिका स्थायी बसाइँ सरिसकेका छन् । उनले नेपालको तलब, सेवासुविधा र सुरक्षाको कमीका कारण विदेश रोज्न बाध्य भएको बताए ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार हालसम्म दुई हजार ६८१ चिकित्सकले विदेश जान गुड स्ट्यान्डिङ प्रमाणपत्र लिएका छन् । तीमध्ये अमेरिका ५८७, युके ५५०, अस्ट्रेलिया २५३, माल्दिभ्स ३८४, भारत १९२, युएई २०५ लगायत छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले चिकित्सक पलायन रोक्न सेवासुविधा बढाउनुपर्ने बताए । नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले न्यून सेवासुविधाका कारण चिकित्सक विदेशिने क्रम बढेको दाबी गरे । उनले नेपालमै चिकित्सकलाई बस्न गाह्रो भएको र अझै ठूलो सङ्ख्यामा चिकित्सक विदेशिने अवस्था देखिएको बताए ।
चिकित्सक सङ्घका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले अदालतले क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने अवस्था र असुरक्षाले गर्दा नेपालमै बस्ने वातावरण नभएको तर्क गरे । उनका अनुसार अब पाँचदेखि १० वर्षभित्र अधिकांश चिकित्सक विदेश पलायन हुने निश्चित जस्तै भइसकेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले भने चिकित्सक पलायन तत्काल रोक्न सम्भव नभए पनि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले दरबन्दी बढाउन लोक सेवा आयोगमार्फत नयाँ पद सृजना गर्नुपर्ने, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्वाहमुखी सेवासुविधा दिनुपर्ने, कार्यस्थलमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकलाई समेत उचित पारिश्रमिक दिनुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयले पाँच वर्षभित्र १२ हजार स्वास्थ्यकर्मी थप्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । यस वर्ष दुई हजार पाँच सय जनशक्ति थप्ने प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । सेवासुविधा केही हदसम्म बढाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।