रुपन्देहीमा छ अर्बको आधुनिक इन्धन डिपो बन्ने

काठमाडौँ,भदौ ५ — नेपाल आयल निगमले रुपन्देहीको रोहिणी नदी किनारमा करिब छ अर्ब लागतमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न नयाँ इन्धन डिपो निर्माण गर्ने भएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको भलबारीस्थित डिपो साँघुरो, घनाबस्तीबीचमा र पेट्रोलियम पदार्थको वर्तमान माग धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले करिब साढे २५ बिघा क्षेत्रफलमा नयाँ डिपो निर्माण गर्न लागिएको हो। करिब पाँच अर्ब ७९ करोड ३० लाख (कर बाहेक) लागतमा निर्माण गरिने उक्त डिपोको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) काठमाडौं विश्वविद्यालय कन्सल्टेन्सी सेवा विभागले निगमलाई हस्तान्तरण गरेको हो।

नयाँ डिपोमा कुल १८ हजार ६८८ किलोलिटर इन्धन भण्डारण गर्ने ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ। जसमा डिजेलका लागि १३ हजार ५०० किलोलिटर, पेट्रोलका लागि चार हजार ९६० किलोलिटर र मट्टितेलका लागि २२८ किलोलिटर क्षमताको ट्याङ्की रहनेछन्। यसले लुम्बिनी प्रदेशको करिब एक महिनाको माग धान्नेछ। डिपोभित्र अग्नि सुरक्षा प्रणालीका लागि २१ सय किलोलिटर क्षमताका दुईवटा पानी ट्याङ्की निर्माण गरिनेछन्, जसमा कूल ४,२०० किलोलिटर पानी भण्डारण हुनेछ। इन्धन लोडिङ र अनलोडिङका लागि ८–८ वटा ‘वे’ रहनेछन्।

पूर्ण रूपमा अटोमेसन प्रणालीमा आधारित रहने डिपोमा भण्डारण गृह, पेट्रोलियम पदार्थ प्रवाह तथा फायर फाइटिङ पाइपिङ, विद्युत प्रणाली, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल भवन, प्रयोगशाला, बिलिङ तथा स्टोर भवन, कर्मचारी आवासगृहलगायत संरचना रहनेछन्। असोजमा बोलपत्र आह्वान गरी मंसिरबाट निर्माण सुरु गर्ने र तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। निगमका भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजना प्रमुख प्रदीपकुमार यादवका अनुसार भलबारी डिपो अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डअनुरूप नभएको र विस्तार गर्न ठाउँ अभाव भएकाले रोहिणीमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका विभाग प्रमुख डा. विवेक बरालले पेट्रोलियम पूर्वाधार डिजाइन र निर्माण गर्न नेपाली इन्जिनियर सक्षम रहेको टिप्पणी गरे । त्यस्तै, निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा पेट्रोलियम विज्ञ सुशील भट्टराईले भलबारीमा दुई/तीन दिनको मात्र भण्डारण क्षमता रहेको र सडक अबरुद्ध भएमा लुम्बिनी प्रदेशको आपूर्ति शृङ्खलामा समस्या आउने भएकाले नयाँ डिपो अपरिहार्य भएको बताए ।

डिपो निर्माणका लागि निगमले रोहिणी र ओमसतिया गाउँपालिकामा साढे ११ बिघा जग्गा खरिद गरिसकेको छ भने थप साढे ८ बिघा पर्ती जग्गा स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। उक्त स्थानमा डिपो निर्माणका लागि दुवै गाउँपालिकाबाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेको र ९७ घरपरिवारले आवश्यक सहयोग गर्ने लिखित सहमति जनाएको निगमले जनाएको छ।