अनावश्यक दरबन्दी रोक्न सरकार ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड ल्याउँदै
काठमाडौँ, भदौ ६ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी भर्ती भइरहेको भन्दै सरकारले अब राष्ट्रिय मापदण्डमार्फत मात्र कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले काम धमाधम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहसचिव दाहालले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्र दरबन्दी सिर्जना गर्ने व्यवस्था लागू हुने बताए । “अनावश्यक दरबन्दीले मुलुकलाई दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व बोकाउने भएकाले वैज्ञानिक आधारमा मात्रै कर्मचारी थप्ने गरी मापदण्ड तयार भइरहेको छ,” उनले भने।
पूर्वसचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले यस कदम ढिलो भए पनि महत्वपूर्ण रहेको बताए । “मापदण्ड कार्यान्वयन भएपछि अब आवश्यकता अनुसार मात्रै कर्मचारी भर्ती हुनेछ, जसले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक बोझबाट जोगाउनेछ,” उनले भने ।
मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कानुनअनुसार नयाँ कार्यालय स्थापना, दरबन्दी सिर्जना वा पुनरवलोकन गर्दा अनिवार्य रूपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहसमेतलाई एकरूपता दिन यसपटक राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्न लागिएको हो ।