भारत–चीन सम्झौताप्रति संसद्मा सर्वदलीय आपत्ति, सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न सुझाव
काठमाडौँ, भदौ ७ । भारत र चीनले व्यापारिक प्रयोजनका लागि नेपाली भूभाग लिपुलेक प्रयोग गर्ने सहमति गरेपछि संघीय संसद्मा सर्वदलीय आपत्ति व्यक्त गरिएको छ। सांसदहरूले नेपालको सहमतिविना भएको उक्त सहमति सार्वभौमसत्तामाथिको ठाडो चुनौती भएको भन्दै सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले भारत–चीन सहमतिको विषयमा प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा स्पष्ट अडान राख्नुपर्ने सुझाव दिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद अनिशा नेपालीले नेपाललाई जानकारी नदिई गरिएको सहमति अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको बताइन।
आम जनता पार्टीका प्रभु साहले सम्झौताबारे सरकारले सदनमा जानकारी दिनुपर्ने माग गरे भने नेकपा (एमाले) का तारा लामा तामाङले भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहलमा जोड दिए । माओवादी केन्द्रकी दुर्गा राईले पनि नेपाललाई बाहिर राखेर गरिएको सहमति अस्वीकार्य भएको धारणा राखे। एमाले सांसद प्रभु हजारा र प्रेमबहादुर महर्जनले समेत त्रिपक्षीय सहमति बिना भएको निर्णयको विरोध गरे।
यसैबीच, बैठकमा भूमि तथा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। प्रतिवेदनमा छलफल र विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया आगामी बैठकमा अघि बढ्ने भएको छ।
राष्ट्रिय सभामा पनि आपत्ति
राष्ट्रिय सभामा पनि भारत–चीन सम्झौता प्रति असन्तुष्टि प्रकट भएको छ। सदस्यहरूले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै गरिएको सहमति सार्वभौमिकता र अस्तित्वमाथिको आक्रमण भएको टिप्पणी गरेका छन्।
कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले प्रधानमन्त्रीले भारत र चीन भ्रमणका क्रममा नेपालको पक्ष दृढतापूर्वक राख्नुपर्ने सुझाव दिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता डा. वेदुराम भुसालले नेपालकै सहमति बेगर लिपुलेक प्रयोग गर्ने सहमति निन्दनीय भएको बताउँदै सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म अद्यावधिक नक्सा नपु¥याएको प्रश्न गरे।
सदस्य सावित्री मल्लले छिमेकीको हेपाहा प्रवृत्ति सच्याउन राजनीतिक र कूटनीतिक छलफल आवश्यक रहेको बताइन । कृष्णप्रसाद अधिकारी, मदनकुमारी शाह र रेणु चन्दले पनि सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल सच्याउन माग गरे ।