निजी सुरक्षा गार्ड : लामो खटाइ, न्यून कमाइ
काठमाडौँ, भदौ ९ । निजी सुरक्षा गार्डका रूपमा काम गर्नेहरू लामो समयसम्म अरूको सम्पत्ति र जीवन रक्षा गर्न खटिँदा पनि आफैं भने न्यून पारिश्रमिक र अपूरा सुविधा कारण आर्थिक रूपमा असुरक्षित बन्न बाध्य भएका छन् । सुरक्षा निकाय (सेना, प्रहरी) बाट अवकाश लिएर निजी सेक्युरिटी कम्पनीमा कार्यरत अधिकांश गार्डको अवस्था बसुन्धराका श्यामबहादुर बस्नेत र रूपन्देहीका रमेश कार्की (दुवै नाम परिवर्तन) जस्तै दयनीय रहेको छ ।
दैनिक १०–१२ घण्टा खटिँदा पनि चार जनाको परिवार धान्न धौधौ पर्ने बस्नेतले खर्च नपुगेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोच बनाउनु भएको छ भने न्यून आयका कारण कार्कीले काठमाडौँमै बस्न नसकी गाउँ फर्किनुपरेको छ । कतिपय अवस्थामा एक्लै चौबिसै घण्टा सुरक्षा दिनुपर्ने बाध्यता समेत गार्डहरूमा देखिएको छ ।
श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक, कर्मचारी सञ्चय कोष, दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बिमा, चाडपर्व खर्च, उपदान र निवृत्तिभरणको व्यवस्था भए पनि ती प्रावधान निजी सुरक्षा गार्डका हकमा अझै लागू हुन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत वार्षिक एक लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार, १० लाखसम्मको दुर्घटना बिमा र ६५ वर्षपछि निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था भए पनि कम्पनीहरूले कार्यरत गार्डलाई कोषमा आबद्ध गराउने चासो नदिएको गुनासो छ ।
नेपाल राष्ट्रिय सुरक्षा गार्ड सङ्घका अध्यक्ष किशोर ढुङ्गेलका अनुसार, अधिकांश सुरक्षा गार्ड श्रमिकहरू कानुनी रूपमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् । निरीक्षण र अनुगमन कमजोर भएको कारण कम्पनीहरूले आफूखुसी श्रमिक राख्ने र हटाउने गरेको उनको भनाइ छ । ढुङ्गेलले भने, “कानुनले दिएको अधिकार प्राप्त गर्न श्रमिक आफैं पनि जागरुक हुन आवश्यक छ, नत्र समस्या झन् बढ्छ ।”
देशभरका सयौँ सेक्युरिटी कम्पनीमार्फत करिब तीन लाख सुरक्षा गार्ड कार्यरत रहेको अनुमान छ । यी कम्पनीहरूको दर्ता कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा भए पनि अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने प्रावधान कमजोर हुँदा श्रमशोषण बढेको देखिन्छ ।
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले सुरक्षा गार्डजस्तो संवेदनशील र जोखिमपूर्ण पेशामा संलग्न श्रमिक नै आर्थिक र सामाजिक हिसाबले असुरक्षित हुनु दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठेक्कापट्टा शैलीमा सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरू चरम शोषणमा परिरहेका छन् । यसलाई रोक्न कानुनी र संरचनागत सुधार आवश्यक छ ।”