सर्वोच्च अदालतको आदेश : नागा बाबालाई कपडा नलगाएको आधारमा पशुपतिबाट निष्कासन गर्न मिल्दैन
काठमाडौँ, भदौ ११ । सर्वोच्च अदालतले नागा बाबाहरूलाई केवल कपडा नलगाएको कारणले मात्र पशुपतिनाथ क्षेत्र प्रवेशमा रोक लगाउन नमिल्ने आदेश दिएको छ। अदालतले भारतका विभिन्न स्थानबाट आउने नागा साधुहरूको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउनु प्राचीनकालदेखि चलिआएको धार्मिक परम्परामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप हुने ठहर गरेको हो।
यो आदेश सर्वोच्च अदालतले मंगलबार यस सम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै गरेको हो। बिक्रम संवत २०७४ मा कानुन व्यवसायी यज्ञमणि न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा धार्मिक परम्पराको नाममा नागा साधुहरूले शिवरात्रि समयमा अश्लील व्यवहार गर्ने गरेको भन्दै पशुपतिनाथ क्षेत्रमा प्रवेश रोक्न माग गरिएको थियो।
अदालतले आफ्नो फैसलामा भारतीय सर्वोच्च अदालतको सन् २०१४ को अभिक सरकार विरुद्ध वेस्ट बङ्गाल राज्य सम्बन्धी नजिर उद्धृत गर्दै नग्नतालाई मात्र आधार बनाएर अश्लील ठहर गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ। फैसला अनुसार अश्लीलताको परिभाषा नग्नता नभई सामाजिक स्वीकार्यता र सन्दर्भमा आधारित हुने बताइएको छ।
सर्वोच्चले नागा साधुहरूको शरीरमा खरानी दलेर न्यूनतम वा बिना वस्त्र रहने परम्परा यौनिक वा उत्तेजक नभई त्याग र भक्ति प्रकट गर्ने अभ्यास भएकोले यसलाई अश्लील मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। त्यस्तै, अदालतले अश्लीलताको परिभाषा समय, सन्दर्भ र सामाजिक मान्यताअनुसार फरक हुने भएकाले नागा साधुहरूको परम्परागत पोशाक वा अभ्यासलाई धार्मिक स्वतन्त्रताअन्तर्गत संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले नागा बाबाहरू अश्लीलता फैलाउँछन् भन्ने दावी वैधानिक नभएको ठहर गरेको हो। अदालतको ठहरमा उनीहरूको गतिविधि धार्मिक स्वतन्त्रता र परम्पराको अभिन्न हिस्सा भएकाले प्रवेश रोक्न मिल्दैन।
रिटमा धार्मिक परम्पराको नाममा नागा साधुहरूले अश्लील क्रियाकलाप, सार्वजनिक नैतिकता उल्लङ्घन, मादक पदार्थ सेवन, यौनिक हिंसात्मक व्यवहार र बालबालिकामाथि शोषण गर्ने आरोप लगाइएको थियो। तर, अदालतले यस्ता आरोपलाई कपडा नलगाउने परम्परासँग मात्र जोडेर साधुहरूको प्रवेश रोक्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो।