विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालकको असन्तुष्टि

काठमाडौँ, भदौ ११ । प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकका प्रावधानप्रति सरोकारवाला निकायहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिले पारित गरी गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको उक्त विधेयकबारे विद्यालय शिक्षाका दुई मुख्य सरोकारवाला—शिक्षक र निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षकका पेसागत हकअधिकारलाई विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै बुधबारदेखि आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार अस्थायी शिक्षकको स्थायित्वका लागि सहमति अनुसार ७५ प्रतिशत कोटा सुनिश्चित नगरिनु, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुनेलाई दिइने ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ रकम स्पष्ट नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको सेवा सुविधा र पेसागत सुरक्षाको व्यवस्था नसमेटिनु जस्ता विषय विवादास्पद बनेका छन् ।

यद्यपि महासङ्घले विगतमा उठाएका केही माग भने सम्बोधन गरिएको जनाएको छ । जसअनुसार २०७५ सालको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी भएका शिक्षकको अस्थायी सेवाकाललाई निवृत्तीभरण प्रयोजनका लागि गणना गर्ने, परीक्षा आवेदन गर्दा ४० वर्ष नपुगेका तर नियुक्ति लिँदा ४० कटेका शिक्षकलाई निवृत्तीभरण दिलाउने, २०८२ वैशाख १ सम्म नियुक्त भएका शिक्षकलाई पुरानै प्रणाली लागू गर्ने र नयाँ नियुक्ति हुनेलाई योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

त्यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेनलगायतले पनि विधेयकका केही प्रावधानले निजी विद्यालयलाई सङ्कटमा पार्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले विशेषगरी छात्रवृत्ति प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेका छन् । विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ शब्द हटाउनुपर्ने, छात्रवृत्तिका लागि चयन गरिएका विद्यार्थीलाई पोसाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना र खाजा उपलब्ध गराउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउने व्यवस्थाप्रति पनि विद्यालय सञ्चालकहरूको चर्को असन्तुष्टि छ । छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार विद्यालयमै रहनुपर्ने र छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहभागी समितिमार्फत वितरण गर्नुपर्ने माग प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले राखेका छन् ।