लुम्बिनी संरक्षणका लागि सर्वोच्चको परमादेश, प्रदूषण गर्ने उद्योग स्थानान्तरण गर्न आदेश
काठमाडौँ, भदौ १२ । सर्वोच्च अदालतले भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि निश्चित क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। आदेश पालना नभई दुई वर्षभित्र उद्योग नसरिए वा बन्द नभएमा सरकारले सीधा कारबाही गर्नुपर्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश गरेको हो। अदालतले २०६६ सालमा नेपाल औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले गरेको निर्णयलाई आधार मानी आदेश दिएको हो।
परमादेशअनुसार लुम्बिनीको पर्खालबाट पूर्व, पश्चिम र उत्तर १५ किलोमिटरसम्म र दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म रहेका धुलो, धुवाँ तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ। यसअन्तर्गत सिमेन्ट, स्टील, स्न्याक्ससहित ६३ उद्योग प्रभावित हुने अनुमान छ। नयाँ उद्योग अनुमति दिन पनि अदालतले रोक लगाएको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ,“लुम्बिनीको पर्खाल घेराको पूर्व, पश्चिम, उत्तर १५ किलोमिटर र दक्षिणमा भारतीय सीमासम्म प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण वा बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।”
सर्वोच्चले वातावरणीय प्रदूषणका कारण लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका सम्पदामा क्षति पुगेको तथ्यांकलाई आधार मानेको छ। यसअघि १७ पटकसम्म उच्चस्तरीय अध्ययन टोलीले सचेत गराए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको अदालतको टिप्पणी छ। यदि प्रदूषण नियन्त्रण भएन भने युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्ने जोखिम रहेको अदालतले चेतावनी दिएको छ।
अदालतले पर्यटन प्रवर्द्धनलाई समेत जोड दिँदै उद्योग स्थानान्तरणपछि खाली जमिनलाई पर्यटनमैत्री व्यवसायका लागि उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
यस्तै, लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँ–बायाँ ८ सय मिटर क्षेत्रमा १९ टनभन्दा बढी भारवहन क्षमता भएका सार्वजनिक सवारीसाधनको आवागमन रोक लगाउन पनि अदालतले आदेश गरेको छ।