भूमि विधेयक पारित : प्रयोजन फेरेर बिक्री गर्न बन्देज
काठमाडौँ, भदौ १४ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाले बहुमतले पारित गरेको छ । सरकारले फास्ट ट्र्याकमार्फत विधेयक पारित गर्ने तयारी गरे पनि सत्तारूढ दलभित्रकै मतभेदका कारण संसदीय समितिमा दफावार छलफल गरेर विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरेको हो । अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । दुवै सदनले पारित गरेपछि मात्र प्रमाणित र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
विधेयकले उद्योग, प्रतिष्ठानलगायतका नाममा हदबन्दी छुट लिईएको जग्गा आवास एकाइ बनाएर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यस्तो जग्गा बिक्री गर्न दिने प्रस्ताव राखे पनि प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सोही अनुसार विधेयक पारित भएको हो ।
अब छुट स्वीकृत लिइएको प्रयोजनबाहेक अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा बिक्री गर्न नपाइनेछ । भूमि ऐनको आठौँ संशोधन र लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनअनुसार स्वीकृत लिइएको जग्गा औचित्यसहित नियमन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा त्यस्तो जग्गा घरघडेरीका रूपमा बिक्री गर्ने विकल्प खोल्ने प्रस्ताव थियो । तर, समितिले स्वीकृत मात्र नभई निवेदन परेको हकमा समेत घरजग्गा निर्माण गरी बिक्री गर्ने कार्यलाई रोक्ने प्रावधान राखेको छ ।
त्यस्तै, कृषि उद्योगलगायतका प्रयोजनका लागि छुट लिइएको जग्गामा आवास एकाइ वा व्यवसायिक घरजग्गा बनाउन पाइने छैन । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न चाहे परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिएको छ ।
यससँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना वा विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकालाई एक पटकका लागि बसोबासकै स्थान वा तोकिएको ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । सो प्रयोजनका लागि पहिचान, अध्ययन तथा प्रमाण संकलन गरेर मात्रै जग्गा वितरण गरिने प्रावधान रहेको छ ।