भारत–चीनबीचको लिपुलेक समझदारी संवादबाट समाधान गर्ने : मन्त्री गुरुङ
काठमाडौँ, भदौ १७ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भारत र चीनबीच भएको ‘लिपुलेक समझदारी’ को विषय कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।
भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले महाकालीपूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालकै ऐतिहासिक भूमि भएको बताए । “भारत र चीनले व्यापारिक प्रयोजनका लागि तीन नाकामध्ये नेपालको लिपुलेक प्रयोग गर्ने सहमति गरेका छन् । तर, यो भूमि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालको हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन,” उनले भने ।
मन्त्री गुरुङले लिपुलेकमार्फत व्यापारिक नाका खोल्ने चीन–भारतबीचको समझदारी नेपालले नमान्ने जिकिर गर्दै यसबारे नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक नोट पठाइसकेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपतिसमक्ष नेपालको धारणा राखिसक्नुभएको र भारतसँग पनि यसै विषयमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
“नेपालले आफ्ना भूमि फिर्ता ल्याउन भारत र चीन दुवैसँग संवादमार्फत पहल गर्छ,” मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे ।
यसैबीच, मन्त्री परिषद्ले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) र चीनको सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीबीच सम्झौता पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा नेपालका अधिकारीहरूलाई सहभागी हुने अनुमति दिने निर्णयसमेत भएको छ ।