भारतले अतिक्रमण गरेको दार्चुलाको भूभाग नेपालको प्रमाण मालपोतमा सुरक्षित
दार्चुला, भदौ १८ । भारतले अतिक्रमण गरेको व्यास गाउँपालिका–१ का गाउँ नाबी, कुटी र गुञ्जीसहित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको प्रमाण दार्चुलाको मालपोत कार्यालयमा सुरक्षित रहेको छ ।
मालपोत कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मीराज विष्टका अनुसार विसं १९९५ देखि सो क्षेत्रका मुखियाले दार्चुलामा रहेको मालपोत कार्यालयमा जग्गाको तिरो बुझाउँदै आएको प्रमाण सुरक्षित छ । कुटी गाउँका मुखिया पान्छोरा बुढा, गुञ्जी र नाबीका मुखिया हरिकृष्ण बुढाले विसं १९९५ को व्यास गर्खाको मोठमा तिरो बुझाएको अभिलेख हालसम्म सुरक्षित रहेको उनको भनाइ छ ।
२०७२ चैत २६ गते तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रदीपसिंह धामीले उक्त मोठको सक्कलप्रति भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, बबरमहल काठमाडौँ पठाइसकेको र कार्यालयसँग हाल नक्कल प्रतिलिपि मात्रै रहेको विष्टले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नाबी, कुटी र गुञ्जी गाउँका मुखियाले विसं १९९५ देखि २०३८ सालसम्म, नापी कार्य अघि हुनुअघि करिब ४३ वर्षसम्म मालपोत कार्यालयमा तिरो बुझाएको स्पष्ट प्रमाण छन् । यस्तै, २०१८ सालमा तत्कालीन तथ्याङ्क अधिकृत भैरव रिसालले ती गाउँमा जनगणना समेत गरेको उल्लेख छ ।
जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाका पूर्वप्रमुख वीरबहादुर कार्कीले २०१५ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा सो गाउँका स्थानीयले मतदान गरेको स्मरण गरे । उनका अनुसार ती बासिन्दा हिउँदमा धुलिगाडा, सितोलार र सदरमुकाम खलङ्गामा सरेर बस्ने गर्थे । २०३८ देखि २०४३ सालसम्म नापीगोश्वारा दार्चुलाले सो क्षेत्रमा जग्गा नापी समेत गरेको कार्कीले बताए । २०३५ सालको जग्गा लगतमा पनि सो गाउँका मुखियाले तिरो बुझाएको स्पष्ट प्रमाण रहेको उनको भनाइ छ ।
व्यास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोदसिंह कुँवरले अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिन सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले तिङ्कर सडकमा बजेट विनियोजन, छाङरु–तिङ्करका बासिन्दा र सुरक्षाकर्मीलाई नेपालकै खाद्यान्न आपूर्ति, आफ्नै भूमि हुँदै बाटो निर्माण वा आवतजावतका लागि हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
यस्तै, प्रतिनिधि सभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक पहल अपरिहार्य रहेको बताए । उनले प्रमाणहरू स्पष्ट रूपमा नेपालको पक्षमा रहेको र नेपाली भूमिमा विदेशी हस्तक्षेप आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरे ।