न्यायको निडर स्वरूपदेखि कार्यकारी नेतृत्वसम्म : सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, भदौ २८ । नेपाली न्यायपालिकामा ऐतिहासिक पहिचान कायम गर्दै इमानदार र निडर छविका रूपमा स्थापित पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की अहिले देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । आठ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्दा उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्ध ऐतिहासिक फैसला गर्दै न्यायालयमा नवीन अभ्यास ल्याउनुभएको थियो ।

२०७४ वैशाख १७ गतेको चर्चित ‘सुडान घोटाला’ प्रकरणमा तीन जना पूर्वप्रहरी प्रमुखलाई कैद सजाय सुनाउने फैसलापछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्की भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्न सक्ने न्यायमूर्ति भनेर परिचित हुनुभएको थियो । त्यसबेलादेखि नै उहाँप्रति न्यायमा आस्था राख्ने जनताको विश्वास बढेको थियो ।

न्यायक्षेत्रबाट कार्यकारी नेतृत्वसम्म
विसं २००९ मा मोरङमा जन्मनुभएकी कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुन अध्ययन पूरा गरी २०३६ सालदेखि वकालत सुरु गर्नुभएको थियो । धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापनपछि उहाँले अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा कानुनी क्षेत्रमा योगदान दिनुभयो । २०६५ मा सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश हुँदै २०६७ मा स्थायी न्यायाधीश र २०७३ मा प्रधान न्यायाधीश बन्नुभएको थियो ।

प्रधान न्यायाधीश रहँदा उहाँले नागरिकताको अधिकारदेखि भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दा किनारा लगाउँदै निष्पक्ष र साहसी न्यायिक नेतृत्व देखाउनुभएको थियो । राजनीतिक दबाबबीच समेत कानुनी शासनको पक्षमा अडान लिएर उहाँविरुद्ध महाअभियोगसम्म दर्ता भए पनि जनसमर्थनका कारण त्यो असफल भएको थियो ।

सादगी जीवनशैली र स्पष्ट वक्तृत्व
सेवानिवृत्त भएपछि पारिवारिक जीवनमा रमाइलो गर्दै पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएकी कार्की हाल असाधारण परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी राष्ट्र सर्वोपरि राखेर पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उहाँका श्रीमान् दुर्गा सुवेदी नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा रहनुभएको छ ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको यो जिम्मेवारी नेपाली राजनीतिको नयाँ अध्याय मात्र होइन, न्याय र सुशासनका लागि युवापुस्ताले देखाएको आकांक्षाको प्रतिफलको रूपमा पनि हेरिएको छ ।