लुम्बिनी प्रदेश राजधानी परिसर संरचना स्थानीयले जोगाए, स्याङ्जा तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित
बुटवल, भदौ २९ । लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक तथा संसद् परिसरलाई स्थानीय प्रदर्शनकारीहरूले ‘जनताको करबाट बनेको संरचना’ भन्दै जोगाएका छन् । आन्दोलनरत पक्षले नारा–जुलुस गरे पनि संरचनामा कुनै क्षति पु¥याइएको छैन ।
स्थानीय भिसुन शाहीले भने, “यी संरचना हामीले तिरेको करले ठडिएका हुन् । यसलाई जोगाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो । कहीँकतैबाट भिड आयो भने पनि हामीले यहाँ पस्न दिँदैनौँ ।”
गत मङ्गलबार केही युवाहरूले संघीयता खारेज गरी राजधानी क्षेत्रलाई मेडिकल कलेज र कृषि अनुसन्धान केन्द्र बनाउनुपर्ने माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । सुरक्षा निकाय उपस्थित रहे पनि आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनेको थियो ।
हाल राजधानी परिसरमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित नौ मन्त्रालयका भवनहरूको ८५ प्रतिशत काम सकिएको छ । छ तला भएको मुख्यमन्त्री कार्यालय र पाँच तलाका अन्य मन्त्रालयहरूमा अपाङ्गतामैत्री सुविधा, लिफ्ट र भूमिगत पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ । निर्माणाधीन संरचना १७ बिघा १९ कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ, जसलाई २०८२ पुस २८ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
लमही क्षेत्रमा केही कार्यालय तथा दलका कार्यालयमा तोडफोड भए पनि बुधबार सफाइ गरिएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यका अनुसार मन्त्री, सांसद र कर्मचारी अझै राजधानी नआएकाले सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ भए पनि चाँडै नियमित हुने तयारी भइरहेको छ ।
स्याङ्जा तुलनात्मक रूपमा शान्त
वालिङका अनुसार सुरुमा शान्तिपूर्ण बनेको प्रदर्शन पछि केही हिंसात्मक गतिविधि भए पनि जिल्लामा ठूलो क्षति भएको छैन । पुतलीबजार नगरपालिकामा सामान्य क्षति पुगेको र नेपाली कांग्रेस तथा एमालेको जिल्ला पार्टी कार्यालयमा तोडफोड भएको छ । अन्य अधिकांश सरकारी तथा निजी संरचना भने सुरक्षित छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद अर्यालले जिल्लाका दल, युवा र स्थानीय तहबीचको समन्वयका कारण सरकारी कार्यालयहरूले पुनः सेवा दिन थालेको जानकारी दिनुभयो । आइतबारदेखि स्थानीय तहहरूले पनि कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । अवस्था सामान्य बन्दै गएको भए पनि अप्रिय घटना रोक्न प्रशासनले साँझ कफ्र्यु लागू गरेको छ ।