अन्तरिम सरकारले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज
काठमाडौँ, असोज ८ । अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतिको नीति अन्तर्गत सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको छ । खर्च कटौतीका लागि ल्याइएको १२ बुँदे योजनाअनुसार अबदेखि सांसदलगायत पदाधिकारीले व्यक्तिगत सचिव सुविधा पाउने छैनन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पनि राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा भने कायम रहेको अवस्थामा फागुन २१ गते हुने निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनमा दबाब परेको कारण सरकार खर्च कटौतीमा उत्रिएको हो । नयाँ निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ–प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेकका सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव सुविधा नदिने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
यसबाहेक संघीय र प्रादेशिक मन्त्री तथा पदाधिकारीका सचिवालयलाई मन्त्रालयमै अलग्गै कार्यकक्ष उपलब्ध नगराइने भएको छ । सचिवालयका कर्मचारीलाई सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमणलगायतका भौतिक सुविधा पनि रोक लगाइने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।
साथै सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको पद रिक्त रहेका अवस्थामा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाइने भएको छ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि दिइँदै आएको भत्ता पनि खारेज गरिएको सरकारले जनाएको छ ।