१० लाखभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट गर्न नपाइने, ठेक्का प्रक्रियामार्फत मात्र कार्यान्वयन हुने
काठमाडौँ, असोज ८ । सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजनाहरू अब उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश वा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने १० लाखभन्दा माथिका आयोजनाहरू ठेक्का प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले आयोजना प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनका लागि जारी गरेको १५ बुँदे निर्देशनमा आयोजना टुक्राएर उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न नदिने प्रष्ट पारेको छ । यससँगै विगतमा राजनीतिक दबाब वा स्थानीय प्रभावका कारण टुक्रिएर स–साना आयोजनामार्फत खर्च भएको प्रथा अन्त्य हुने भएको छ ।
निर्देशनअनुसार तयारीविहीन, कम प्राथमिकता प्राप्त र दोहोरो प्रविष्ट भएका आयोजना रोक्का गरिनेछ भने स्रोत सहमति लिएर निर्माणाधीन आयोजनालाई भने निरन्तरता दिइनेछ । बजेट अभावका कारण निर्माणाधीन आयोजना अधुरै नरोकिने गरी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, गत वर्ष दायित्व सिर्जना भएका तर रोक्का प्रस्तावमा परेका आयोजनाको भुक्तानी दिइने छ भने २०८२ असोज २ भित्र खरिद सम्झौता भइसकेका वा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजना मात्रै फुकुवा हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजना वा अन्य खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने निर्णय गरेको छ । निर्माण आयोजनामा कन्टिन्जेन्सी रकम घटाइ एक अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशत र सोभन्दा बढीमा २ प्रतिशत मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवामा भने बजेट कटौती नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भूकम्पलगायत विपद्बाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण ‘पुनर्निर्माण कोष’ मार्फत अघि बढाइनेछ । साथै सरकारी भवन र कार्यालय संरचनालाई सेवाग्राहीमैत्री, छरितो र व्यावहारिक बनाउन लेआउट व्यवस्थापनमा जोड दिइने उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने र अनुत्पादक कार्यक्रम रोक्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकिएको छ ।