जेनजी आन्दोलनमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई सरकारले आर्थिक सहायता दिने

काठमाडौँ, असोज १० । नेपाल सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका पहिचान खुलेका नेपाली नागरिकका परिवारलाई १०–१० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ। साथै, काजकिरिया, खाना र यातायात खर्चका लागि थप पाँच–पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। तर भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दीको हकमा भने उक्त सहायता लागू नहुने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन–तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सोसँगै राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइएको छ।

बैठकले विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन (चौथो चक्र) को राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्मा पेस गर्ने र अमेरिकामा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा अर्थमन्त्री र अर्थसचिवको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी, राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधामा एकरूपता कायम गर्न पूर्वसचिव रामप्रसाद डोटेल संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलको म्याद ४५ दिन थप गर्ने निर्णय भएको छ।

बैठकले नेपाल बिमा प्राधिकरणको रिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भइ कामकाज गर्न आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मालाई तोकेको छ। साथै, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र एकपटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ।

यसैगरी, नौ जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा गर्ने, तीन जना सहायक रथीको सरुवा गर्ने तथा दुई जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीका रूपमा तोक्ने, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीलाई नेपाल प्रशासन सेवा र सहसचिव प्रा. चिरञ्जीवी चटौतलाई नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवाको सचिवमा बढुवा गरिएको छ भने सूचना प्रविधि समूहका सहसचिव डा. रामगोविन्द अर्याल र रमेश शर्मा पौड्यालको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ।

सरकारले राजनीतिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार, प्रशासन, विधेयक र सामाजिक गरी पाँचवटा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो।