जेनजी आन्दोलनपछि सरकारको आर्थिक कार्ययोजना दातृ निकायको समर्थनमा, जापान र युरोपेली सङ्घसँग पनि छलफल
काठमाडौँ, असोज ११ । जेनजी आन्दोलनपश्चात नेपाल सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्ययोजना र प्राथमिकतालाई नेपालस्थित दातृ निकायहरूले समर्थन जनाएका छन्। आन्दोलनका क्रममा उठेका भ्रष्टाचारविरोधी माग सम्बोधन गर्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने र भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणमा जोड दिने सरकारको कार्ययोजना प्रति सहमति जनाइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको सामूहिक बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अधिराज्य, स्विट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, अस्ट्रेलियाका राजदूत, भारत र नर्वेका प्रतिनिधि, युरोपेली सङ्घ र विश्व खाद्य कार्यक्रमलगायतका विकास साझेदार सहभागी भएका थिए। उनीहरूले चालु आयोजना निरन्तरता दिने र थप सहकार्यका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
अर्थमन्त्री खनालले युवाको चाहनाअनुसार पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययितामार्फत पुनर्निर्माण तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने स्पष्ट पार्नुभयो।
जापानसँगको छलफल
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालका लागि जापानका राजदूत माएदा तोरूसँग भेट गरी सहयोगका क्षेत्रबारे छलफल गर्नुभयो। भेटमा नागढुङ्गा सुरुङ, बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माण, तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, कोटेश्वर चोक सुधार, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारलगायत विषयमा जापानको निरन्तर सहकार्यबारे छलफल भएको थियो। मन्त्री घिसिङले दुधकोशी र बुढीगण्डकीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना तथा सहरी पूर्वाधार सुधारमा पनि जापानी सहयोगको आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
युरोपेली सङ्घसँगको छलफल
मन्त्री घिसिङले युरोपेली सङ्घका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जासँगको भेटमा हरित ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जलाशययुक्त आयोजना र प्रसारण प्रणाली सुधारमा सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो। राजदूत लोरेन्जाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहयोग गर्न युरोपेली सङ्घ तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
सरकारले आगामी चुनाव, सुशासन र आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई तत्काल प्राथमिकता दिएको तर दीर्घकालीन रूपमा रणनीतिक पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई पनि केन्द्रमा राखेको स्पष्ट पारेको छ।