डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिरेका २५ उद्योगको विद्युत् लाइन काटियो- प्राधिकरण

काठमाडौँ, कात्तिक ९ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेका २५ उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ। प्राधिकरणले बक्यौता तिर्नका लागि २१ कार्य दिनको समय दिएर २८ किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि, तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआएका उद्योगको लाइन काटिएको हो।

गत मङ्गलबार प्रमुख ६ ठूला उद्योगको लाइन काटिएको थियो भने शुक्रबार राति थप १८ उद्योगको बिजुली आपूर्ति बन्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

शुक्रबार विद्युत् काटिएका उद्योगमा हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न, कसमस सिमेन्ट, पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलबारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सिन्थेटिक, एभरेस्ट रोलिङ, घाराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट, बुटवल सिमेन्ट, सोना मिनरल्स एन्ड आयल्स, र निगाले सिमेन्ट रहेका छन्।

यसअघि नै नियमित विद्युत् महसुल नतिरेकाले एभरेस्ट पेपर मिल्सको लाइन पहिले नै काटिएको थियो। मङ्गलबार काटिएका उद्योगमा जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स छन्। यी छ उद्योगबाट मात्र करिब रु. ४ अर्ब ३० करोड असुल बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल किस्ताबन्दीमा असुल गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
“धेरै उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधा उपयोग गरेका छन्, त्यसैले तिनको लाइन काटिएको छैन,” उनले भने, “तर नतिर्ने सबैको विद्युत् काटिएको हो।”

प्राधिकरणले गत असोज १२ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत बक्यौता रकम किस्तामा तिर्न आउन आह्वान गरेको थियो। छ वटा उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएपछि तिनको लाइन काटिएको छैन भने हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टले भुक्तानी प्रतिबद्धता जनाएकाले हाल लाइन नकाटिएको जनाइएको छ।

तेह्र उद्योगले लिए किस्ताबन्दी सुविधा

प्राधिकरणका अनुसार १३ उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधा लिई भुक्तानी सुरु गरेका छन्। त्यसमध्ये हुलास स्टिलले १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता मध्ये पहिलो किस्ताबापत ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ, र अशोक स्टिल्स (सिमरा) ले ६३ लाख रुपैयाँ भुक्तान गरेका छन्।

ढकालका अनुसार, “प्राधिकरणले सबै उद्योगसँग निष्पक्ष व्यवहार गर्दै बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकता दिएको छ। महसुल तिर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिइनेछ, तर नतिर्ने विरुद्ध कारबाही निरन्तर जारी रहनेछ।”