नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग ठेकेदार कम्पनीले सवा तीन अर्ब क्षतिपूर्ति माग्यो
काठमाडौँ, कात्तिक १० — नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीले सवा तीन अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको छ। सम्झौता अनुसारको डिजाइनमा परिवर्तन आउँदा अतिरिक्त काम गर्नुपरेको, स्थानीयले पटक–पटक अवरोध सिर्जना गर्दा काम रोकिएको, र अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढेको कारण देखाउँदै कम्पनीले क्षतिपूर्ति मागेको हो।
नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख सौजन्य नेपालका अनुसार निर्माण कम्पनीले सम्झौताभन्दा बढी काम गर्नुपरेको र अवरोधका कारण सयौँ कामदार तथा उपकरण बेरोजगार बसेका कारण ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको हो। कम्पनीले यो दाबी **आयोजनाको ‘डिस्प्युट बोर्ड’**मा लेखित रूपमा पेश गरेको छ।
नेपालका अनुसार सरकारले र निर्माण कम्पनीबीच विवाद उत्पन्न भएमा समाधानका लागि तीन सदस्यीय स्वतन्त्र ‘डिस्प्युट बोर्ड’ गठन गरिएको छ, जसमा दुई जना नेपाली र एक जना बेलायती विशेषज्ञ छन्। हाल उक्त बोर्डले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दाबीको अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ।
आयोजना प्रमुख नेपालले भने, “कम्पनीले क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको हो। अनुसन्धानपछि जति पुष्टि हुन्छ, त्यति रकम दिने हो — तीन अर्ब पनि हुन सक्छ, एक अर्ब पनि हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ।” उनका अनुसार, यदि बोर्डको निर्णयमा कुनै पक्ष असन्तुष्ट भएमा पुनरावेदन गर्न सक्ने र प्रक्रिया अझ लम्बिन सक्ने सम्भावना छ।
तेस्रो पटक म्याद थप्ने तयारी
आयोजनाको निर्माण म्याद कात्तिक ७ गतेसम्म रहने भए पनि पश्चिमपट्टिको प्रवेशद्वार (पोर्टल) क्षेत्रमा पहिरोका कारण तेस्रो पटक म्याद थप्ने तयारी भएको छ। आयोजनाको मुख्य संरचना (सुपर स्ट्रक्चर) को काम सकिए पनि पहिरो नियन्त्रण र पहुँचमार्ग निर्माणको काम बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजना प्रमुख नेपालका अनुसार, “पहिरो गएका कारण केही समय म्याद थप्नु पर्छ। पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी डिजाइन तयारीमा छ। डिजाइन टुंगिएपछि आवश्यक समय निर्धारण गरेर म्याद थप्ने निर्णय हुनेछ।”
लागत र सहयोग
नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाको कुल लागत २२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यसमाजापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइक)ले १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण सहायता र नेपाल सरकारले चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।
सन् २०१६ मा जाइकासँग १६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको ऋण सम्झौता भएको थियो, जसमा ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० वर्षभित्र फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिक ४ गते सुरुङमार्गको शिलान्यास गर्नुभएको थियो।
यस आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन सन् २०१५ मा र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) सन् २०१८ मा तयार गरिएको थियो।