निर्वाचन: समन्वय, सुरक्षा र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्छ

काठमाडौँ, कात्तिक १६ । विषम राजनीतिक परिस्थिति, कमजोर संरचना, दलभित्रको ध्रुवीकरण र नागरिकमा बढ्दो असुरक्षाबीच सरकार फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीमा जुटिरहेको छ। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकारले छ महिनाभित्र नै निर्वाचन गर्ने म्यान्डेटअनुसार राजनीतिक संवाद, प्राविधिक तयारी र सुरक्षासम्बन्धी काम अघि बढाएको छ। अब झन्डै चार महिनाभित्र निर्वाचन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न बढ्दो चर्चामा रहँदा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल भने तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त छन्।

सर्वदलीय बैठकपछि मन्त्री खरेलले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि २०६४ सालमा पनि चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा निर्वाचन भएको स्मरण गर्दै यसपटक पनि सुरक्षा व्यवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने बताएका छन्। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले लुटिएका हतियार र फरार कैदी सबै फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको उनको भनाइ छ।

देशका बौद्धिक तथा प्रबुद्ध वर्ग, पूर्वप्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ, पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, सुरक्षाविज्ञ हेमन्त मल्ल ठकुरी, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई तथा जेनजी अभियन्ता रक्षा बमलगायतले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गरेर देशलाई निकास दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार सहभागितामूलक, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल, जेनजी समूह, निर्वाचन आयोग र सरकारबीच गहन समन्वय आवश्यक छ।

पूर्वआयुक्त गुरुङले प्राविधिक तयारी अघि बढिरहेको भए पनि राजनीतिक संवाद अपुग भएको बताउँदै दल र सरकारबीच देखिएको दूरी कम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। जेनजीका नयाँ समूहहरू देखा परेकाले उनीहरूको माग एकीकृत गर्दै सबै दललाई विश्वासमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। पूर्वउपकुलपति माथेमाले लोकतन्त्र सुदृढ गर्न निर्वाचन अनिवार्य रहेको र यसको वातावरण निर्माणमा दलहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले मतदाताले भयरहित वातावरणमा सहभागी हुन पाउने अवस्था अझै नबनेको टिप्पणी गर्दै राजनीतिक दललाई सरकारले पर्याप्त रूपमा विश्वासमा नलिएको जिकिर गरे। जेनजी विद्रोहपछि राज्य पूर्ण नियन्त्रणमा नआएको कारण भयरहित वातावरण निर्माणमा चुनौती देखा परेको उनको भनाइ छ।

सुरक्षाको सन्दर्भमा पूर्वआयुक्त गुरुङ र पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक मल्लले सुरक्षा निकायसँगै राजनीतिक दल र जेनजीसमेत गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मल्लका अनुसार प्रहरी संगठनभित्र भागाभाग, हतियार खोसिने घटना, कैदी फरार र चरम राजनीतिकरणले व्यावसायिकता कमजोर बनाएको छ, जसले निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले तीन तहबाट सुरक्षा प्रबन्ध मजबुत बनाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले लुटिएका हतियार फिर्ता भइरहेका र भागेका कैदीसमेत फर्किरहेका उल्लेख गर्दै निर्वाचनको अवधिसम्ममा सबै चुनौती समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

पूर्वउपकुलपति माथेमा र जेनजी अभियन्ता रक्षा बमका अनुसार अबको निर्वाचनले विधि, थिति, न्यायपूर्ण समाज र आर्थिक उन्नतिको आधार तयार गर्नेछ। जेनजी समूहले पनि सुशासन र स्थिरताका लागि निर्वाचनमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

जटिल राजनीतिक अवस्थाबीच सहभागितामूलक, सुरक्षित र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार, दल र आयोगबीच समन्वय कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने नै अहिलेको प्रमुख प्रश्न बनेको छ।