मलेसियाका १० नयाँ मापदण्डबारे श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर व्यवसायीसँग आधिकारिक धारणा माग्यो

काठमाडौँ, कात्तिक १८ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया सरकारले तोकेका वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नयाँ १० मापदण्डबारे नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया माग गरेको छ। मलेसियाले नेपालसहित श्रमिक पठाउने स्रोत देशहरू—बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान र म्यानपावर कम्पनी—सबैका लागि एउटै मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घमार्फत व्यवसायीहरूको एकीकृत धारणा मागेको हो।

मलेसियाले आफ्नो मानव संसाधन मन्त्रालयमार्फत पठाएको पत्रमा अब नेपाली श्रमिक पठाउन चाहने म्यानपावर कम्पनीले तोकिएका नयाँ १० मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पूरा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। नेपाल सरकारलाई पठाइएको सो पत्र अनुसार मापदण्ड पूरा गरेका व्यवसायीहरूको सूची कात्तिक २९ गते (नोभेम्बर १५) भित्र मलेसियामा पेस गर्न आग्रह गरिएको छ।

म्यानपावर व्यवसायीहरू भने मलेसियाले ल्याएको नयाँ व्यवस्था केही छानिएका म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै लाभ हुने गरी सिन्डिकेट चलाउने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप लगाइरहेका छन्। उनीहरूको दाबीअनुसार १० मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने नेपाली म्यानपावर कम्पनीको संख्या अत्यन्तै कम छ, जसले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियामा अनावश्यक एकाधिकार र खर्च बृद्धि गराउनेछ।

व्यवसायीहरूको फरक–फरक अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुन थालेपछि श्रम मन्त्रालयले सङ्घमार्फत आधिकारिक धारणा माग्दै पत्राचार गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले संविधान, श्रम तथा रोजगार नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली, द्विपक्षीय सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानअनुसार सरोकारवालासँग छलफल गरी उचित निर्णय लिने बताएको छ। साथै मन्त्रालयले केही व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी सिन्डिकेट गर्न खोजिएको भन्ने आरोपप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौता २०१८ नोभेम्बर २९ मा नवीकरण भएको थियो। सो सम्झौतामार्फत ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ प्रणाली लागू गरिएको थियो। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार मलेसिया परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै पठाएको पत्रमा १० नयाँ मापदण्डको औपचारिक जानकारी गराइएको छ।

यस बीच, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मञ्च नेपालले मापदण्ड खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मञ्चले नयाँ व्यवस्था लागू भएमा १,१५० मध्ये १०–१२ वटा म्यानपावर कम्पनी बाहेक अन्य सबै प्रभावित हुने र हजारौँ श्रमिकको रोजगारी रोकिँने ठहर गरेको हो।