दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव, सेवा प्रवाह चरमराउँदै

काठमाडौँ, कात्तिक २५ । दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव चर्किँदै जाँदा सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या देखिएको छ। संघीय संरचनाअन्तर्गत स्थानीय तहमा सेवा पुग्नुपर्ने भए पनि सिंहदरबार र सुगम क्षेत्रका कार्यालयमा बढी दरबन्दी सिर्जना हुँदा कर्मचारी दुर्गम जान नचाहने प्रवृत्ति अझै यथावत् छ।

सिंहदरबारभित्र तथा काठमाडौं उपत्यकामा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी थुपारिँदा गाउँ–गाउँमा भने एक वडा सचिवले तीन–तीन वटासम्म वडा हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रशासनविद्हरू बताउँछन्। सेवाग्राहीले आवश्यक कागजातका लागि कार्यालय–कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था फेरि दोहोरिएको छ।

प्रशासनविद् तथा पूर्वसचिव डा. गोपीकृष्ण खनालका अनुसार संघीय तहमा अनावश्यक दरबन्दी बढाइएपछि सुगम क्षेत्रमा कर्मचारी बढी र दुर्गमका कार्यालयमा न्यून हुँदा सेवा प्रवाह असन्तुलित भएको छ। “समग्रमा कर्मचारी संख्या पर्याप्त जस्तै हो, तर गलत वितरणका कारण दुर्गममा सेवा ठप्प छ,” उनले बताए।

उनका अनुसार बढुवा प्रणाली कमजोर भएकाले कर्मचारी दुर्गम बस्न इच्छुक छैनन्। “पहिले १० वर्षमा बढुवा हुन्थ्यो, अहिले १५ वर्षसम्म पनि बढुवा नहुँदा कर्मचारी काठमाडौँमै बसेर अंक पाउने व्यवस्था भएकाले दुर्गम जान चाहँदैनन्,” उनले टिप्पणी गरे। दुर्गम सेवाका लागि पर्याप्त इन्सेन्टिभ नभएको र शक्तिको पहुँचमा रहेका कर्मचारी सिंहदरबारमै टिकिरहने प्रवृत्ति रोक्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले नयाँ पुस्ताको आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवाह नबनेको आलोचना गरे। उनका अनुसार विभिन्न प्राविधिक समूहले सिंहदरबारमै बसेर ‘पावर प्वाइन्ट’मार्फत प्रगति देखाउने चलन अझै रोकिएको छैन।

यद्यपि सरकारले गत असोज ६ गते सुशासन प्रवर्द्धन, सेवाग्राहीमैत्री कार्यसम्पादन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि तीनै तहलाई परिपत्र गरेपछि पनि नागरिकले व्यवहारमा सुधार अनुभूति गर्न नसकेको जनाइएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तथ्यांक अनुसार संघमा ५१ हजार ५८० दरबन्दीमध्ये १० हजार २५१ पद रिक्त छन् भने स्थानीय तहमा ६५ हजार ६७४ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ३३ हजार ६५० पद रिक्त छन्। स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा करिब ५० प्रतिशत कर्मचारी अपुग रहेको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले कार्यबोझअनुसार कर्मचारी वितरण हुन नसकेको बताउँदै “राष्ट्रिय मापदण्डसहितको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रक्रिया अघि बढाइएको” जानकारी दिए।

वडा सचिवकै अभाव, कर्मचारीले दोहोरो जिम्मेवारी

दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकामा सातवटा वडा कार्यालयमध्ये तीन वटामा वडा सचिव छैनन्। सचिव नहुँदा कृषि, स्वास्थ्य तथा भेटेरिनरीका कर्मचारीलाई नै वडा सचिवको जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था छ।

मेलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष हिराकुमार लामाका अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी आए पनि थोरै समयमै सुगम क्षेत्रमा सरुवा हुने भएकाले दुर्गम ठाउँमा कर्मचारी टिक्दैनन्। “सेवा स्थानीय तहसम्म पुगे पनि जनशक्ति अभावले सेवाग्राहीले समयमा सेवा पाउन सकेका छैनन्,” उनले भने।

यस्तै, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा पनि ६ वटामध्ये २ वटामा मात्र वडा सचिव कार्यरत रहेको उपाध्यक्ष पेम्मा धोर्चे गुरुङले बताए।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार अनावश्यक दरबन्दी कटौती, स्वैच्छिक अवकाश नीति, दुर्गम सेवामा प्रोत्साहनसहितको व्यवस्था, र सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक नियुक्ति रोक्न लोकसेवाको परामर्श आवश्यक पर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ।