निर्वाचन संवैधानिक दायित्व : प्रधानमन्त्री कार्कीको नागरिक समाजसँग आग्रह, मंसिर १० भित्र दल दर्ता अनिवार्य
काठमाडौँ, मंसिर २ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन संवैधानिक रिक्तता टार्न अनिवार्य राष्ट्रिय दायित्व भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार नागरिक अगुवा/प्रतिनिधिसँगको संवादमा उहाँले निर्वाचन केवल राजनीतिक निर्णय नभई संवैधानिक आवश्यकता भएकाले तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइन।
प्रधानमन्त्री कार्कीले केही पक्षले फैलाएको अन्योल चिर्दै नागरिक समाजलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई संरक्षण गर्न दृढतापूर्वक उभिन अनुरोध गरिन्। “प्रमुख दलहरूले मंसिर १० भित्र निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने हाम्रो पहिलो र कडाइका साथ पालना गरिने सर्त हो,” उहाँले भनिन्, “सरकार सबै दलसँग ट्र्याक–टु संवादमार्फत विश्वासको वातावरण बनाउँदै छ, नागरिक समाजले पनि सबैलाई निर्वाचन प्रक्रियामा फर्काउन सहयोग गर्नुपर्छ।”
उहाँले निर्वाचन आयोगसँग निरन्तर समन्वय गरी आयोगको कार्यक्षमता बढाउने काम भइरहेको बताइन्। सुशासन र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै “अनावश्यक कर्मचारी भर्नादेखि खर्चिलो अभ्यास” सम्म रोक्न कडाइका साथ निगरानी गरिने जानकारी पनि दिइन।
प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिँदै भनिन्, “निर्वाचन असफल भए देश लामो राजनीतिक अन्योल र संवैधानिक संकटमा धकेलिन सक्छ।” सरकार हाल संवैधानिक अडान, प्रशासनिक तयारी र युवामा बढ्दो असन्तोष सम्बोधन गरी तीन मोर्चामा सक्रिय रहेको उहाँको भनाइ थियो।
युवाको असन्तुष्टि निर्वाचनमार्फत सम्बोधन
जेनजी आन्दोलनले उठाएको असन्तोषलाई राजनीतिक संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीले युवापुस्तासँगको दूरी कम गर्न निर्वाचनसम्बन्धी संरचनागत सुधार अघि बढाइरहेको बताइन्।
संवादमा नागरिक समाजका सुझाव
संवादमा सहभागी राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारी, लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौला, विश्लेषक गेजा शर्मा लगायतले प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन तयारी, सुरक्षा, सुशासन र दलहरूसँग सहजीकरणको भूमिका अझ बलियो बनाउन सुझाव दिए।
बुधबार सबै दलसँग प्रधानमन्त्रीको संवाद
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले नागरिक समाजबाट प्राप्त सुझावलाई महत्वपूर्ण बताउँदै प्रधानमन्त्रीले आगामी बुधबार पुराना तथा नयाँ दलका प्रमुखसँग निर्वाचन तयारीबारे विस्तृत छलफल गर्ने जानकारी दिए। मन्त्री खरेलका अनुसार सुरक्षा निकायले निर्वाचनका लागि रोडम्याप तयार गरिसकेको छ र निर्वाचन सहजै सम्पन्न गर्ने वातावरण बन्दै गएको छ।
सतर्कता केन्द्रलाई कडाइका साथ काम गर्न निर्देशन
सोमबारै प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिवसँगको छलफलमा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी कारबाही गर्न निर्देशन दिइन्। “भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण बनाउनु प्राथमिकता हो,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
उपत्यकाका पालिका प्रमुखसँग भेट
प्रधानमन्त्री कार्कीले उपत्यका मेयर्स फोरमका प्रतिनिधिमण्डलसँग पनि परामर्श गरिन्। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चुनाव सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै विभिन्न प्रशासनिक तथा विकाससम्बन्धी समस्या प्रस्तुत गरे।
प्रधानमन्त्रीले भने, “यो देश भविष्यका पुस्ताका लागि बस्नलायक बनाउन हामी नै जुट्नुपर्छ। समस्या हाम्रो हातमै जन्मे, समाधान पनि हामीले नै खोज्नुपर्छ।”
सरकारले आगामी निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने तयारीलाई तीव्र गतिको बनाएको जनाएको छ।