बन्चरेडाँडाबाट फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध हट्यो, ११ बुँदे सहमतिपछि नियमित ढुवानी सुरु
काठमाडौँ ,मंसिर ४ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा निरन्तर रोकावट आएसँगै उत्पन्न समस्या अब समाधान हुने दिशा खुलेको छ। सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको पहलमा बिहीबार सरकार र बन्चरेडाँडा क्षेत्रका स्थानीयवासीबीच ११ बुँदे सम्झौता भएपछि बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर ढुवानी तथा व्यवस्थापन नियमित रूपमा सञ्चालन हुने भएको हो।
सम्झौताअनुसार बन्चरेडाँडाका स्थानीयविरुद्ध विगतमा दर्ता गरिएका मुद्दाहरू यथासक्य छिटो टुंग्याउने र त्यसका लागि आवश्यक पत्राचार प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने छ।
त्यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनका कामलाई तीव्रता दिइ प्रतिवेदन छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सम्बन्धित परामर्शदाता कम्पनीसँग लिखित प्रतिबद्धतासहित निर्देशन दिने सहमति गरिएको छ। सो प्रतिवेदनअनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक रकम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिने समझदारी पनि बनेको छ।
स्थानिय क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई थप जिम्मेवारी तोकिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र घर–टहरा तथा बाली नोक्सानीका लागि मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन महानगरलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ।
यस्तै सिसडोल क्षेत्रमा लागू गर्दै आएको मापदण्डलाई आधार मानी बन्चरेडाँडाका अतिप्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई एक महिनाभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने सहमति भएको छ।
फोहोर उत्पादन गर्ने नगरपालिकाहरूले पनि प्रभावित क्षेत्रमा योगदान गर्नुपर्ने प्रावधानसहित अब थप नगरपालिकालाई समावेश गर्ने तयारी भएको छ। यस अनुसार महानगरले २ वटा पालिकालाई दिँदै आएको ३–३ करोड क्षतिपूर्ति रकमलाई वृद्धि गरी ६–६ करोड पुर्याउने र आगामी वर्षबाट बेलकोटगढी नगरपालिका समेत समावेश गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै अन्य नगरपालिकाहरूलाई पनि अनिवार्य योगदान गर्न मन्त्रालयले आग्रह गर्ने सहमति भएको छ।