सरकारको निर्णय बदर, हितेन्द्रदेव शाक्य पुनः विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक
काठमाडौं,मंसिर २२। सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले ऊर्जा आयोगमा विशेषज्ञका रूपमा सरुवा गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै उक्त निर्णय खारेज गरेको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेलगत्तै कुलमान घिसिङले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाई मनोज सिलवाललाई नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए। सो निर्णयविरुद्ध शाक्यले दायर गरेको रिटमाथि आज आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले उनलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकको पदमा बहाल गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि शाक्य फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा फर्कने भएका छन्।