कैदकट्टामा पीडितको ‘सहमति अनिवार्य’ प्रावधान सर्वोच्चद्वारा बदर
काठमाडौं,पुस ५ । सर्वोच्च अदालतले कैदकट्टा गर्दा पीडितको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने फौजदारी कसुर नियमावलीको व्यवस्था बदर गरेको छ । बृहत् पूर्ण इजलासले पीडितको सहमति होइन, धारणासम्म लिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
अदालतले अपराध पीडित संरक्षण ऐनले सहमति अनिवार्य गरेको नदेखिएको स्पष्ट गर्दै, सहमति बाध्यात्मक बनाउँदा निर्णयकर्ताको न्यायिक स्वतन्त्रता प्रभावित हुने ठहर गरेको छ । साथै, नियमावलीका केही प्रावधान संविधान र ऐनअनुकूल नभएको भन्दै खारेज गरिएका छन् ।
पीडितको राय भने सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत लिन उपयुक्त हुने अदालतको निर्देशन छ ।