आचारसंहिता कस–कसलाई लाग्छ ? निर्वाचन स्वच्छ बनाउन आयोगको कडा तयारी
काठमाडौ,पुस ११ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगले लागू गर्ने निर्वाचन आचारसंहिताबारे सर्वसाधारणमा चासो बढेको छ ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको र हाल परामर्शमा रहेको आचारसंहिताअनुसार नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई पूर्ण रूपमा आचारसंहिता लाग्नेछ । यससँगै प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र तिनका पदाधिकारी, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी पनि आचारसंहिताको दायरामा पर्नेछन् ।
स्थानीय तहका कार्यपालिका र सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी र सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारीलाई पनि आचारसंहिता लागू हुनेछ ।
त्यसैगरी राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिलाई समेत आचारसंहिता लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था र पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान तथा त्यसका पदाधिकारी र कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय, शिक्षक र कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना र परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था र त्यसका कर्मचारी पनि आचारसंहिताको दायरामा पर्नेछन् ।
यस्तै निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, तिनका पदाधिकारी, कर्मचारी र कामदारलाई समेत निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र निर्वाचन आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिलाई पनि आचारसंहिता लाग्नेछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रस्तावित आचारसंहिता आवश्यक सुझाव र सल्लाह समेटेर केही दिनभित्रै औपचारिक रूपमा लागू गरिनेछ । आयोगले आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।