टेरामक्स प्रकरणमा विशेष अदालतको आदेश: सर्वोच्चको फैसला झिकाइने, विज्ञ पनि बकपत्रका लागि बोलाइने

काठमाडौँ,पुस १४ — विशेष अदालतले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको छ । पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमेत विपक्षी रहेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा अदालतले विवादसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रिट निवेदनमा सर्वोच्चबाट भएको आदेश माग गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको इजलासले थप प्रमाण संकलनका लागि दुई पूर्वसर्त पूरा गरेर मात्र मुद्दा पेस गर्न आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको निर्णयविरुद्ध भेनराइज सोलुसनले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा २०७८ वैशाख १४ गते भएको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि मगाइनेछ ।

उक्त रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले रद्द गरिएको टेन्डर प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले दूरसञ्चार प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्र कानुनसम्मत रहेको, प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू कानुनी मापदण्ड पूरा गर्ने रहेको र खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको थियो । अदालतले प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सम्झौता नगरी टेन्डर रद्द गर्नु कानुनविपरीत भएको भन्दै प्राधिकरणको निर्णय बदर गरेको थियो ।

यसैबीच, विशेष अदालतले प्रणाली खरिद प्रक्रियासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नियुक्त टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवालीलाई पनि बकपत्रका लागि झिकाउन आदेश दिएको छ । अदालतले विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमार्फत भौतिक रूपमा वा श्रव्यदृश्य माध्यमबाट उपस्थित गराई इजलासमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।