कर्मचारी सरुवामा ‘सेटिङ’ अन्त्य हुँदै: सरकारले ल्याउँदै छ स्मार्ट सफ्टवेयर प्रणाली



काठमाडौँ, पुस १६ । सरकारले कर्मचारी सरुवामा देखिँदै आएको भनसुन, पहुँच र दबाबको बेथितिलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरुवा व्यवस्थापन सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र तटस्थ बनाउन प्रविधिमा आधारित प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।

यसअघि नै निर्माण भइसकेको सरुवा सफ्टवेयर कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा अब सबै कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गरी सोही प्रणालीमार्फत सरुवा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । निश्चित अवधि पुगेपछि प्रणालीले आफैँ सरुवाको प्रक्रिया सुरु गर्ने, रिक्त दरबन्दी र कर्मचारीको अवस्थाबारे जानकारी दिने व्यवस्थाले दबाबका आधारमा गरिने अस्वाभाविक सरुवालाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेलका अनुसार सफ्टवेयर सञ्चालनमा आएपछि कर्मचारी कुन कार्यालयमा कति समय बसेको हो भन्ने सम्पूर्ण विवरण एकै क्लिकमा प्राप्त हुनेछ । “प्रणालीले दिएको निर्देशनअनुसार सरुवा हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्थायित्व र भरोसा कायम हुनेछ,” उहाँले बताउनुभयो ।

सफ्टवेयरलाई राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को प्रणालीसँग आबद्ध गरी कर्मचारीको योग्यता, अनुभव, ज्येष्ठता, विशेष क्षमता लगायतका विवरणका आधारमा ‘राइट पर्सन इन राइट प्लेस’ सुनिश्चित गरिने तयारी छ । यसले विषयगत मन्त्रालय र विभागको कार्यसम्पादनसमेत सुधार हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।

यसअघि दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी सरुवाका लागि काठमाडौँ धाएर महिनौँ होटल बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । नयाँ प्रणाली लागू भएपछि सरुवा निवेदन अनलाइनमार्फत लिइने र आवश्यकताका आधारमा मात्र निर्णय हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने विषयमा समेत कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी मापदण्ड तय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले स्थानीय तहले कर्मचारी फिर्ता पठाउने र मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा थन्क्याउने पुरानो अभ्यासको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा व्यक्तिगत विवरण (पीआरएस) अद्यावधिक गर्न आग्रह गरिसकेको छ । सफ्टवेयर पूर्ण रूपमा लागू भएपछि कर्मचारी सरुवामा देखिँदै आएको बेथितिको अन्त्य भई निष्पक्ष र व्यवस्थित प्रणाली स्थापित हुने सरकारको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्